Ranchi– खनन लीज (Mining lease case) मामले में चुनाव आयोग के द्वारा अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेजे जाने के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गयी है.
Mining lease case- कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति की चर्चा हुई तेज
खबरों के अनुसार चुनाव आयोग ने खनन लीज (Mining lease case) मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता तीन वर्षों के लिए समाप्त कर दी है.
इस प्रकार अब (CM hemant) सीएम हेमंत की कुर्सी खतरे में पड़ गयी है.
उन्हे सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है,
खबरों के अनुसार हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की स्थिति में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है,
वहीं कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चुनाव आयोग के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.
यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जाता है,
तो उस परिस्थिति में सीएम हेमंत की कुर्सी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तक बच सकती है.
झारखंड की राजनीति गर्म : अलर्ट मोड में महागठबंधन की सरकार
इस बीच झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा है कि
किसी भी संभावित कार्रवाई को देखते हुए पार्टी विधायकों को सीएम आवास पहुंचने का निर्देश दिया गया है.
कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी कहा है कि हम अलर्ट मोड में हैं,
सभी विधायक भी सतर्क हैं.
लेकिन किसी विकल्प पर चर्चा नहीं हुई है.
नोटिस का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा.
जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग राजभवन जा रहे हैं,
तो उनका जवाब था कि फिलहाल राजभवन जाने का कोई औचित्य नहीं है.
इस बीच खबर आ रही है कि सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, सभी संभावित रास्ते की विकल्पों पर चर्चा की जा रही है.