BREAKING: रांची लौटे राज्यपाल, जानिए हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने पर क्या बोले CMO

रांची : हेमंत सोरेन की सदस्यता – झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है. राज्य के

राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची लौट आये हैं.

रांची एयरपोर्ट से वे सीधे राजभवन पहुंच गये हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाम तक राज्यपाल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

इस बीच विधानसभा सदस्यता रद्द करने की खबरों के बीच झारखंड सीएमओ का बयान सामने आया है.

बयान में कहा गया कि सीएमओ को ईसीआई या राज्यपाल से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है.

वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंच चुके हैं.

इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने की खबर पर बयान दिया है.

राज्यपाल ने कहा कि मेरे पास अभी हेमंत सोरेन की कोई जानकारी नहीं आई है.

इस संबंध में मेरे पास कोई आदेश नहीं आया है.

हेमंत सोरेन की सदस्यता – राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला

इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी.

संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में

अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है.

हालांकि, ऐसे किसी भी मामले में कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेनी होती है

और उसी के मुताबिक फैसला करना होता है.

मुख्यमंत्री आवास में गहमागहमी

इस बीच मुख्यमंत्री आवास में गहमागहमी बढ़ गई है.

झामुमो विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है.

झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, स्टीफन मरांडी

सहित कई विधायक व मंत्री सीएम आवास पहुंच गये हैं.

वहीं सीएम आवास पर संसदीय कार्य मंत्री व कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम भी पहुंचे.

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है,

हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं. इस बीच रांची एसएसपी कौशल किशोर भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं.

महागठबंधन की सरकार मजबूत- अनूप सिंह

वहीं कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है. किसी भी हाल में सरकार नहीं गिरेगी. सरकार की सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा. महागठबंधन की सरकार मजबूत है. हम सभी लोग एकजुट हैं. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां इनके इशारे पर काम कर रही है.

सीएम हेमंत सोरेन के खनिज लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है. यह जानकारी सूत्रों से मिली है. बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द कर दी है! केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को जो पत्र भेजा गया है उसमें लाभ के पद पर होने के आरोप लगा है. हालांकि अभी इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है.

रिपोर्ट: शाहनवाज

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