Ranchi Desk : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। ये कदम भारत के नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा
1. स्टार्टअप्स के लिए बड़ा प्रोत्साहन
स्टार्टअप बजट दोगुना: सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए बजट को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। इससे नए स्टार्टअप्स को अधिक फंडिंग और संसाधनों का लाभ मिलेगा। फुटवियर समेत विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा: इस वृद्धि से फुटवियर उद्योग सहित कई अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा, जिससे उद्योगों की वृद्धि होगी।
नया “फंड ऑफ फंड्स” स्थापित: सरकार मौजूदा 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी फंड में अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये जोड़कर कुल 20,000 करोड़ रुपये का नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित करेगी। यह फंड विभिन्न स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करेगा।
2. पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए नई योजना
सरकार ने 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को उद्यमी बनने के लिए सहायता देने की योजना बनाई है। यह योजना पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और नए व्यवसायों की संख्या बढ़ेगी।
3. MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि
सरकार MSME की निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को 2 गुना बढ़ाने जा रही है। इस बदलाव से MSME को अधिक पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे वे बड़े स्तर पर व्यवसाय कर सकेंगे। बढ़ी हुई सीमा के कारण अधिक MSMEs सरकारी लाभ और योजनाओं के तहत आ सकेंगे। MSME सेक्टर को आगे बढ़ने, नवाचार करने और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।
Budget 2025-26 : बजट का MSME और स्टार्टअप सेक्टर पर प्रभाव
स्टार्टअप्स को अधिक वित्तीय सहायता और निवेश मिलने से नए व्यवसायों की संख्या बढ़ेगी। MSME सेक्टर को मजबूत करने से देश में नौकरियों की संख्या बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। महिला और वंचित वर्गों के लिए नई योजनाएँ समावेशी विकास को बढ़ावा देंगी। नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 MSME और स्टार्टअप सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हो सकता है। बढ़े हुए फंडिंग, नई योजनाओं और MSME के लिए बेहतर नीतियों के कारण यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी और सशक्त बनेगा बशर्ते चीजें जमीन पर आए और उस पर फॉलोअप के साथ काम को अंजाम दिया जाय, कई योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है स्टार्टअप्स के फायदे के लिए पर विभागीय मंत्री और सचिव गण उसपर सिर चिट्ठी बना के प्रदेशों को भेज दे कर अपना दायित्व पूरा कर लेते है , उसकालय हुआ और उस पर करवाई क्यों नहीं हुई इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। एग्जांपल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और उत्तर अफेयर द्वारा 667 करोड़ अमृत 2.0 के विनर्स के लिए 6 दिसंबर 2023 को लिखा गया लेकिन आज तक उस पर कोई करवाई नहीं की गई ना ही जिस स्टेट ने पैसा मांगा उनको पैसे दिए गए आधे स्टेट के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को तो पता तक नहीं है।
मैं मोदी सरकार से इतने बढ़िया स्टार्टअप के लिए बजट को देने ले लिए धन्यवाद करता हूं और इसको और प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने का आग्रह करता हु।
मैं झारखंड सरकार से msme के सारे अधिकार जो भारत सरकार ने बेनिफिट्स के तौर पर टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए है उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्त करे और इंडस्ट्री सेक्रेटरी साहेब के मदद से सभी प्रावधानों को अविलंब लागू करे कम से कम भारत सरकार के DIPP सर्टिफिकेट AUR झारखंड सरकार के चयनित स्टार्टअप्स के लिए।
कुल मिला के बेहतरीन स्टेप स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार द्वारा। अब हम इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन और भी प्रभावी ढंग से स्टार्टअप्स के हितों के लिए काम करेंगे।
