इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की मुलाकात

रांची. इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथिन भद्रा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा बागची ने आज झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की। इस बैठक में झारखंड में स्टार्टअप्स द्वारा झेली जा रही गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्टार्टअप नीति को लागू करने और राज्य योजना कार्यालय के तहत आने वाले इनोवेशन फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करना था। यह फंड वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी देखरेख वित्त सचिव और विकास आयुक्त करते हैं।

बैठक के दौरान, रथिन भद्रा और राजा बागची ने झारखंड में स्टार्टअप्स की वर्तमान स्थिति का विस्तार से अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए, जिनसे पता चला कि झारखंड के लगभग 80% स्टार्टअप्स या तो अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं या बंद हो गए हैं। इसका मुख्य कारण नीति का लागू न होना और पर्याप्त सहायता प्रणाली की कमी है। प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि झारखंड में स्टार्टअप्स के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोकतंत्र और न्याय के महत्व को दोहराते हुए कहा, “जनता ही अधिनायक है, जनता ही जनार्दन है; हम सेवक हैं और हम यहां आप सभी की सेवा के लिए हैं।” मंत्री ने स्टार्टअप्स की समस्याओं को हल करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि स्टार्टअप नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और राज्य के इनोवेशन फंड से स्टार्टअप्स को लाभ मिले।

इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन द्वारा की गई यह पहल झारखंड में उद्यमियों के लिए एक अधिक सहायक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसोसिएशन को उम्मीद है कि वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन ठोस सुधारों में तब्दील होंगे, जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करेंगे और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देंगे।

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