Patna Metro Project: बिहार सरकार ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ₹628.32 करोड़ के खर्च को मंज़ूरी दी है। यह राशि 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए केंद्र की स्पेशल सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। सरकार की इस मंज़ूरी से पटना मेट्रो से जुड़े कंस्ट्रक्शन के काम में तेज़ी आएगी। इस प्रोजेक्ट पर फंड पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) के ज़रिए खर्च किया जाएगा।
पटना मेट्रो के लिए ₹628.32 करोड़ की मंज़ूरी
शहरी विकास और आवास विभाग के अनुसार, बिहार सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ₹628.32 करोड़ के खर्च को मंज़ूरी दी है। मंज़ूर किए गए फंड का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के मुख्य कंस्ट्रक्शन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। PMRCL के ज़रिए मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा काम पहले से ही चल रहा है। सरकार से फंड मिलने से कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल संसाधन सुनिश्चित होंगे।
केंद्र की स्पेशल सहायता योजना के ज़रिए मिला फंड
पटना मेट्रो के लिए मंज़ूर की गई राशि, केंद्र की स्पेशल सहायता योजना के तहत बिहार को आवंटित फंड का हिस्सा है। 23 जुलाई 2026 को, वित्त मंत्रालय ने स्पेशल सहायता योजना के तहत बिहार के लिए कुल ₹2,925 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी थी। इसके बाद, पहली किश्त के तौर पर ₹2,628.32 करोड़ जारी किए गए। जारी की गई इस राशि में से ₹628.32 करोड़ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्य कंस्ट्रक्शन कार्यों पर खर्च होगा फंड
पटना मेट्रो के लिए मिले फंड का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के बड़े कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए किया जाएगा। ये काम PMRCL के ज़रिए किए जा रहे हैं। सरकार की मंज़ूरी से प्रोजेक्ट से जुड़े काम को जारी रखने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना सुनिश्चित होता है। इससे कंस्ट्रक्शन की रफ़्तार बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
केंद्र और बिहार सरकार की 20-20% हिस्सेदारी
पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में केंद्र और बिहार सरकार की 20-20% हिस्सेदारी है। कुल प्रोजेक्ट लागत का बाकी 60% बाहरी एजेंसियों से लोन लेकर जुटाया जाना है। इस फाइनेंशियल व्यवस्था के तहत, बिहार सरकार समय-समय पर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी फंड उपलब्ध करा रही है। ₹628.32 करोड़ की नई मंज़ूरी भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।
DMRC प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव का काम संभालेगा
पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन से जुड़े रखरखाव की ज़िम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को सौंपी गई है। दो साल और आठ महीने की अवधि के लिए इस रखरखाव की अनुमानित लागत लगभग ₹2,179.37 करोड़ तय की गई है। मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद इन फंड्स का इस्तेमाल तकनीकी संचालन और रखरखाव की व्यवस्थाओं के लिए किया जाएगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए नई वित्तीय मंज़ूरी से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी संसाधन मिल सकेंगे। अब प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों और इसकी आगे की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा।
