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झारखण्ड कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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RANCHI: झारखण्ड के बाहर काम करने वाले मजदूरों की सामान्य रूप से मौत अगर मौत होती है तो सरकार के द्वारा उसके पैतृक गांव लाने के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार करेगी. इस प्रस्ताव पर आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

खाद्य विभाग के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी के अनुसार अब राइस मिल को 50 प्रतिशत काम करना अनिवार्य होगा नही तो वाणिज्यिक कार्य रोक दिए जाएंगे.


झारखण्ड भूतत्व नियमावली 2011 में संशोधन किया गयाविधानसभा के 19 से 23 दिसम्बर तक आहूत शीतकालीन सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति प्रदान की गई
वहीं सरकारी विधायलयों में कक्षा 1 से 5 वर्ग तक के निःशुल्क पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तक के मुद्रन के लिए राशि आवंटन को मंजूरी दी गई. वहीं राज्य के मदरसा और संस्कृत स्कूलों के अनुदान राशि को दोगुना कर दिया गया है.

वहीं गृह मंत्रालय के साथ किए गये करार के अनुसार 6.69 एकड़ जमीन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
वहीं मोहनपुर रेलखंड निर्माण के लिए रेलवे को भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. झारखण्ड राज्य समन्वय समिति को कैबिनेट की मंजूरी दी गई.
देवघर जिला के अंचल मोहनपुर में रेलवे के नई लाइन के लिए जमीन हस्तान्तरित किया गया. राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज में नामांकन शुक्ल के लिए
परिनियम संशोधन को मंजूरी दी गयी है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 429 करोड़ की अतिरिक्त राशि राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई.
सराकेला-खरसावां आमदा मुटू चौके से काशीपुर बड़बिल सड़क के लिए करीब 37 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. चाईबासा में 116 करोड़ रुपये सड़क मजबूतीकरण के लिए स्वीकृत की गई.
निय

रिपोर्ट: मदन

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