Sepak Takraw वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार बिहार
पटना: बिहार में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले सेपक टकरॉ वर्ल्ड कप (Sepak Takraw World Cup) को लेकर सोमवार को खेल विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की गई। बैठक में खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सेपक टकरॉ (Sepak Takraw) वर्ल्ड कप की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 नजदीक आने के साथ ही खेल विभाग ने 20 देशों और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। Sepak Takraw
खेल विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं, खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा प्रबंध और आयोजन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। इस विश्व स्तरीय आयोजन से बिहार को अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर नई पहचान मिलेगी और प्रदेश में खेलों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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ग्राम पंचायत और नगर पंचायत खेल क्लब आवेदन की तिथि बढ़ाई गई
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत खेल क्लबों के आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जो ग्राम पंचायतें अब तक आवेदन नहीं कर पाई हैं, उनके पास अब आवेदन करने का अवसर है। इस पहल का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों से अधिकतम आवेदन प्राप्त करना है। अधिकांश पंचायतों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जो अभी लंबित हैं, उनके लिए यह एक और मौका है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 जिले में होगी आयोजित
खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पांच जिलों – बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर, गया और पटना में खेल अवसंरचना विकास भी प्राथमिकता में शामिल है। इन परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए अपर मुख्य सचिव स्वयं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और खेल निदेशक के साथ स्थल भ्रमण करेंगे।
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डैशबोर्ड के माध्यम से होगा नियंत्रण
खेल विभाग बिहार में चल रही विभिन्न खेल अवसंरचना परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक नया डैशबोर्ड विकसित करेगा। इस डैशबोर्ड के माध्यम से जिला खेल पदाधिकारी और अन्य फील्ड अधिकारी खेल अवसंरचना निर्माण और रखरखाव की रीयल-टाइम छवियां नियमित रूप से साझा करेंगे। इससे परियोजनाओं की प्रगति पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी।
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