रांची: जिला प्रशासन ने जमीन म्यूटेशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी पहल की है। अब लोगों को म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की पहल पर जिले के 10 अंचलों—नगड़ी, अरगोड़ा, बड़गाईं समेत अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लंबित म्यूटेशन मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा।
इन शिविरों में वैसे ही मामलों का निपटारा होगा, जिनका सत्यापन अंचल निरीक्षक और राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑन द स्पॉट रसीद भी काटी जाएगी और डाटा ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा, जिससे जमीन मालिक ऑनलाइन रसीद निकाल सकेंगे।
रांची जिले में फिलहाल 5000 से अधिक म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, जिनमें से कई वर्षों से अटके हुए हैं। राज्य सरकार को इन लंबित मामलों के कारण राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। वहीं, कई प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार के कारण म्यूटेशन में अनावश्यक देरी होने के आरोप भी लगे हैं।
प्रशासन की इस पहल से न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। अब देखना होगा कि इस विशेष शिविर का कितना प्रभाव पड़ता है और लंबित म्यूटेशन मामलों के समाधान की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।