पटना : राज्य में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा वर्ष 2024 में लाई गई नई आईटी नीति का असर अब बिहार में दिखने लगा है। सरकार की नई आईटी नीति से न सिर्फ राज्य में चार हजार करोड़ रुपये के नए निवेश के नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को एक नई रफ्तार भी मिली है। राज्य के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्ट-अप कंपनियों को नि:शुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया है। इस मौके पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये सभी ऑफिस स्पेस बिस्कोमान टावर की 9वीं और 13वीं मंजिल पर स्थित हैं।
IT मंत्री ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके ऑफिस की चाबियां सौंपी
इस मौके पर राज्य के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके ऑफिस की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन के अवसर दिए जा रहे हैं। इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे कई लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमें स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना होगा। इस मौके पर उन्होंने हाईप्रोटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लो एपीआईज प्राइवेट लिमिटेड, सेवासिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कास टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिरेड, आस्टोमवर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, पॉलीट्रॉपिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मकासा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमियों को दफ्तर की चाबियां सौंपी।
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‘नई आईटी नीति के तहत सरकार स्टार्ट-अप कंपनियों को 6 महीने के लिए नि:शुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराती है’
इस अवसर पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि नई आईटी नीति के तहत सरकार स्टार्ट-अप कंपनियों को छह महीने के लिए नि:शुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराती है। इसके बाद इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करके आवंटन अवधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कुल 13 स्टार्ट अप कंपनियों को बिस्कोमान टावर में स्पेस आवंटित किया जा चुका है। सरकार इन कंपनियों को ऑफिस स्पेस के साथ ही केबिन, बिजली, एयर कंडीशन, इंटरनेट कनेक्टविटी, स्वागत एरिया, डेडिकेटेड लिफ्ट, सुरक्षा, हाउस कीपिंग, वाहन पार्किंग और कैफेटेरिया मुफ्त में उपलब्ध करा रही है।
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महीप राज की रिपोर्ट
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