डिजीटल डेस्क : Supreme Withdraw – बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले प्रावधानों वाला पुराना फैसला लिया वापस। Supreme कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2022 के उस Supreme फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले कानून के दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
ये प्रावधान ऐसे सौदों और संपत्तियों को अधिकारियों की तरफ से कुर्क किए जाने पर रोक लगाते हैं।
सीजेआई की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ का अहम निर्णय
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ की तरफ से दिए गए फैसले को वापस ले लिया।
शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 के अपने फैसले में तब माना था कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धाराएं 3(2) और पांच ‘स्पष्ट रूप से मनमानी’ होने के कारण असंवैधानिक थीं।
अधिनियम की धारा-तीन बेनामी (किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखी गई संपत्ति) लेन-देन पर रोक से संबंधित है, जबकि धारा-पांच कुर्क करने योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है।
सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर सहमति जताते हुए Supreme कोर्ट का नया फैसला
Supreme कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों से सहमति जताई कि इन दोनों प्रावधानों की वैधता को तत्कालीन पीठ के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले को देखते हुए, समीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर पक्षों के बीच जीवंत सुनवाई और विवाद की अनुपस्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
इसके नतीजन उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिका को अनुमति दे दी। अगस्त 2022 के अपने फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने माना था कि अधिकारी बेनामी संपत्ति कानून के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक मुकदमा या जब्ती की कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकते।
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