रांची. झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन के नियमित अधिवक्ता सदस्यों के अलावा किसी भी बाहरी अधिवक्ता का नाम झारखंड उच्च न्यायालय कॉलेजियम की ओर से भेजने के विरोध में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में तीसरे दिन भी विरोध जारी रहा। आज भी तीन कोर्ट की कार्यवाही में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने भाग नहीं लिया। अब इन अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मिलने का प्लान बना रहा है।
एडवोकेट एसोसिएशन का विरोध जारी
वहीं एसोसिएशन के निर्देश का पालन नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं को एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। तीसरे दिन सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करने पहुंचे, जिसका एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध किया। इस दौरान हल्की नोक-झोक की स्थिति भी बनी। हालांकि एसोसिएशन के आग्रह पर वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
तीन कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार
इससे पहले अधिवक्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। इसके बाद बुधवार को हुई आमसभा के बाद निर्णय लिया गया कि 6 मार्च से झारखंड हाईकोर्ट के तीन कोर्ट, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट नंबर एक, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद के कोर्ट नंबर तीन और न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट नंबर चार की अदालती कार्यवाही में कोई भी अधिवक्ता भाग नहीं लेंगे। साथ ही एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर कहा था कि अगर निर्णय का विरोध किसी भी अधिवक्ता की ओर से किया जाता है, तो उसकी सदस्यता एसोसिएशन से रद्द कर दी जाएगी।
