नई दिल्ली : देश में सोमवार यानी कि एक जुलाई से बड़ा बदवाल होने जा रहा है। भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसे पहले ही संसद से पास करा लिया था जो कि आज से लागू हो जाएंगे। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा।
आपको बता दें कि वे मामले जो एक जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। एक जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। लॉ के छात्रों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करना होगा। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध बना। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी।
बदल गए न्याय संहिताओं के नाम
1. इंडियन पीनल कोड (IPC) अब हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS)
2. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) अब हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
3. इंडियन एविडेंस एक्ट (IEA) अब हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
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चंदन कुमार तिवारी की रिपोर्ट
