ट्रेड यूनियन ने आज राष्ट्रव्यापी बंद का किया आह्वान, बिहार के कई जिलों में दिखा इसका असर

मोतिहारी/मोकामा/भोजपुर : ट्रेड यूनियन ने आज यानी 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। बिहार के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। मोतिहारी और मोकामा में इसका असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कई कानून रद्द किए जाने के विरुद्ध ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद का ऐलान किया है।

मोतिहारी में बिहार व केंद्र सरकार द्वारा फोर लेबर कोड के खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल का असर दिखा

मोतिहारी में बिहार व केंद्र सरकार द्वारा फोर लेबर कोड के खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला है। जहां आज सुबह से ही जिले के ऑटो चालकों ने इस देशव्यापी बंद व अपनी मांगों के समर्थन में आज जमकर हंगामा किया है। अपना काम छोड़कर सड़क जाम कर आगजनी किया। आज पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय में ऑटो संघ के लोगों ने अपना चक्का जाम करते हुए शहर के विभिन्न चौक-चौराहा पर जमकर हंगामा किया है और आगजनी कर सड़क जाम किया।

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सरकार द्वारा राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए कानून के विरोध में आज चक्का जाम का दिखा खासा असर

भारत सरकार द्वारा राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए कानून के विरोध में आज चक्का जाम का खासा असर पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को मिला है। कई संगठनों ने आज इस देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया है। जाम कर रहे समर्थकों ने इसे मजदूरों के खिलाफ काला कानून बताया है और कहा है कि वे लोग इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही जिले में नगर निगम, नगर परिषद, ऑटो व ई-रिक्शा से जबरन अवैध वसूली को लेकर भी अपना आक्रोश व्याप्त किया है।

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‘नगर निगम व नगर परिषद के द्वारा ऑटो चालकों से जबरन अवैध वसूली की जाती है’

विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि यहां के नगर निगम व नगर परिषद के द्वारा ऑटो चालकों से जबरन अवैध वसूली की जाती है। साथ ही हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। यहां न तो किसी चालक के लिए पेयजल की व्यवस्था है और न कोई स्टैंड बना है। जिसका नतीजा है कि पुलिस द्वारा ऑटो चालकों के साथ बेवजह मारपीट की जाती है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जिसके खिलाफ भी आज पूरे देश में चक्का जाम किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा कई कानून रद्द किए जाने के विरुद्ध ट्रेड यूनियन का भारत बंद

मोकामा में भी ट्रेड यूनियन ने आज राष्ट्रव्यापी बंद का आवाहन किया है। जिसमें देशभर में ट्रेड यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने रद्द किए गए दर्जनों कानून को पुनरबाहल करने की मांग की। ट्रेड यूनियन के नेताओं का मानना है कि इससे किसानों और मजदूरों का अहित होगा।

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आने वाले वक्त में इससे किसान और मजदूर बेहद परेशान होंगे

उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इससे किसान और मजदूर बेहद परेशान होंगे। इसके विरुद्ध ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आवाहन किया था। जिसका मिलाजुला असर देखने को मिला। मोकामा में बाटा मोड़ पर वामदलों के नेताओं द्वारा ट्रेड यूनियन के समर्थन में एनएच-80 और 31 को कुछ घंटे के लिए जाम कर दिया गया और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। रद्द किए गए कानून को वापस लेने की मांग की गई।

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ट्रेड यूनियन के सभी संगठनों के आह्वान पर भारत बंद के दौरान आरा में कई मुख्य मार्गो को किया गया जाम

ट्रेड यूनियन के सभी संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को कर्मचारी चार लेबर कोड को रद्द करने की मांग को लेकर भारत बंद को लेकर आरा शहर के आरा पटना फोरलेन पटेल बस स्टैंड के समीप बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले नेता क्यामुद्दीन अंसारी और बालमुकुंद चौधरी के नेतृत्व में आरा नगर निगम के गेट के पास भी सड़क जाम किया गया। संबोधित करते हुए अगिआंव के पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि सरकार की दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। संशोधन लेबर कोड नहीं चलेगा। अमेरिका के सामने भारत सरकार घुटने टेकना बंद करें। यह बंद मुख्य रूप से वर्ष 2025 में लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों के विरोध में बुलाया गया हैं।

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नए श्रम कानूनों से कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं – यूनियन

यूनियनों का कहना है कि नए श्रम कानूनों से कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा बेहतर कार्य परिस्थितियां, न्यूनतम वेतन और सप्ताह में पांच दिन कार्य प्रणाली जैसी मांगों को भी फिर से उठाया गया हैं। सड़क जाम होने के बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर दिलराज, प्रीतम व संगीता सिंह सहित काफी संख्या में बंद समर्थक मौजूद थे। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। बाद में जुलूस की शक्ल में शहर में बंद समर्थकों ने भ्रमण भी किया। आरा रेलवे स्टेशन परिसर में सभा भी की।

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यह भी पढ़े : फिर विवादों में आए पूर्व IPS अभिताभ दास, केंद्र व राज्य सरकार पर की अमर्यादित टिप्पणी…

सोहराब आलम, विकाश कुमार और नेहा गुप्ता की रिपोर्ट

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