झारखंड में करीब 7 लाख अनधिकृत भवनों को वैध करने की योजना में आवेदन के दो महीने बाद भी नक्शा पास करने की SOP जारी नहीं हुई। 4,500 आवेदन जमा हुए हैं।
Unauthorized Buildings Jharkhand रांची: झारखंड में बिना नक्शा बने करीब सात लाख अनधिकृत भवनों को वैध करने की सरकारी योजना अब अफसरों की लापरवाही के कारण अटकती दिख रही है। योजना के तहत आवेदन जमा हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन नगर विकास विभाग ने अब तक नक्शा स्वीकृत करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन यानी एसओपी जारी नहीं की है।
गाइडलाइन के अभाव में रांची नगर निगम, आरआरडीए और दूसरे नगर निकायों के अधिकारी भी असमंजस में हैं। दूसरी ओर नक्शा नियमित कराने के लिए फीस जमा कर चुके आवेदक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें सिर्फ यही जवाब मिल रहा है कि ऊपर से अभी कोई आदेश नहीं आया है।
Unauthorized Buildings Jharkhand:राज्यभर से करीब 4,500 आवेदन जमा
सरकारी योजना के तहत दो महीने के दौरान रांची से करीब 2,200 आवेदन जमा हुए हैं। इनमें रांची नगर निगम में 1,656 और आरआरडीए में 544 आवेदन शामिल हैं। वहीं, राज्य के अन्य नगर निकायों से करीब 2,300 आवेदन जमा हुए हैं।
इस तरह राज्यभर में करीब 4,500 लोगों ने अपने अनधिकृत भवनों के नक्शे को नियमित कराने के लिए आवेदन किया है। आवेदन जमा करते समय आवेदकों ने निर्धारित शुल्क भी जमा किया है। विभाग की ओर से उस समय कहा गया था कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नक्शा स्वीकृति के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।
लेकिन आवेदन लिए जाने के दो महीने बाद भी एसओपी जारी नहीं होने से पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
Key Highlights
झारखंड में करीब 7 लाख अनधिकृत भवनों को वैध करने की योजना।
आवेदन शुरू हुए दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी SOP जारी नहीं।
रांची में 2,200 और अन्य नगर निकायों में करीब 2,300 आवेदन जमा।
राज्यभर में करीब 4,500 आवेदन आने की जानकारी।
फीस जमा करने के बाद आवेदक नगर निगम और RRDA कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
Unauthorized Buildings Jharkhand:फीस जमा करने के बाद कार्यालयों के चक्कर
नक्शा नियमित कराने के लिए आवेदन और फीस जमा कर चुके लोग अब रांची नगर निगम और आरआरडीए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। आवेदक यह जानना चाहते हैं कि उनके आवेदन पर कब कार्रवाई होगी और उनका नक्शा स्वीकृत होगा या नहीं।
हालांकि दोनों कार्यालयों में अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। आवेदकों को बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से अभी कोई निर्देश नहीं आया है। इससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण निगम और आरआरडीए के अधिकारी भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आवेदनों की जांच और नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया किस नियम के तहत आगे बढ़ायी जाए।
Unauthorized Buildings Jharkhand:विभाग की गाइडलाइन का इंतजार
करीब सात लाख अनधिकृत भवनों को वैध करने की योजना का उद्देश्य ऐसे भवनों के नक्शे को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमित करना है। लेकिन एसओपी जारी नहीं होने के कारण आवेदन लेने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इस मामले में नगर विकास विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब आवेदकों के साथ-साथ नगर निकाय के अधिकारी भी विभाग की स्पष्ट गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं।
