डिजीटल डेस्क : UP Assembly – स्पीकर ने आपा खोने वाले सपा विधायक को निकाला बाहर, बाद में किया माफ। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछने के दौरान आपा खोने वाले सपा विधायक अनिल प्रधान को स्पीकर सतीश महाना ने सदन से बाहर निकाल दिया। बाद में सपा सदस्यों द्वारा अनिल को माफ करने की अपील की गई। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य और सपा विधायक आलम बदी की सिफारिश पर स्पीकर महाना पसीजे और अपना फैसला वापस लेते हुए आपा खोने वाले सपा विधायक अनिल प्रधान को उनके आचरण के लिए चेतावनी के साथ माफ कर दिया।
स्पीकर ने मार्शल बुलाकर सपा विधायक को निकलवाया बाहर
सपा विधायक अनिल प्रधान ने कृषि मंत्री से फसलों की अच्छी कीमत दिलाने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को लेकर सवाल किया था। उन्होंने अपने संबोधन से पहले जय जवान, जय किसान और जय संविधान कहा। उस पर कृषि मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के साथ इन लोगों ने आईएनडीआईए ने गठबंधन बनाया है, उन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। कृषि मंत्री के इस बयान का कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और सपा सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसी दौरान अनिल प्रधान कृषि मंत्री की ओर इशारा कर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। विधानसभा अध्यक्ष को यह नागवार गुजरा और उन्होंने मार्शल को बुलाकर अनिल प्रधान को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया।
विधायक आलम बदी की बात पर शांत हुए स्पीकर सतीश महाना और फैसला बदला
विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से सपा विधायक सकते में आ गए और अनिल प्रधान को माफ कर देने की अपील करने लगे। लेकिन शुरू में स्पीकर सतीश महाना से साफ मना कर दिया। बाद में आजमगढ़ के निजामाबाद से उम्रदराज विधायक इसी मुद्दे पर बोलने को खड़े हुए तो स्पीकर महाना ने उन्हें सम्मान देते हुए पूरी बात कहने का मौका दिया। निजामाबाद विधायक ने अनिल प्रधान को इस बार के लिए इस गलती पर माफ करने को कहा और भरोसा दिलाया कि आइंदा वह ऐसा नहीं करेंगे। इस पर स्पीकर महाना ने सदन के वरिष्ठ सदस्य की बात का मान रखते हुए अपना फैसला वापस लिया और अनिल प्रधान को माफ किया।
शाही बोले – सपा काल में किसानों पर लगने वाला जजिया टैक्स योगी सरकार ने खत्म किया
सपा विधायक की मांग पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने किया था। वर्ष 2006 से 2014 के दौरान कांग्रेस की सरकार ने उसे कूड़े में डाल दिया। मोदी सरकार आने के बाद कमेटी की 90 फीसद सिफारिशों को लागू किया गया। वहीं दूसरी ओर सपा सदस्य राजेंद्र प्रसाद चौधरी द्वारा कृषि यंत्रों और डीजल पर जीएसटी को समाप्त करने से जुड़े प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों का फैसला जीएसटी काउंसिल करती है। सपा सरकार तो किसानों से जजिया टैक्स की तरह वसूली करती थी। उसने योगी सरकार ने खत्म किया। वहीं डीजल की दरों पर बोले कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुकाबले यूपी में डीजल का दाम काफी कम है।
