पटना : बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण आसान जीवन उपलब्ध कराने की डबल इंजन की प्रतिबद्धता को पारदर्शी राजस्व प्रशासन से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज एक सराहनीय प्रयास हुआ है। अब राज्य में जमीन मापी के इच्छुक लोगों को मांग के आधार पर सटीक, समयबद्ध और पारदर्शी भूमापी सेवा हमारी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है।
विवादित जमीन की मापी प्रकिया को भी 11 वर्किंग डे के भीतर करने का निदेश है – मंत्री विजय कुमार सिन्हा
विजय सिन्हा ने आगे कहा कि आगामी 31 जनवरी तक विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर पूर्व के लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। आगामी एक अप्रैल तक विवाद रहित सभी जमीनों की मापी आवेदन के 7 वर्किंग डे (कार्यदिवस) के अंदर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। विवादित जमीन की मापी प्रकिया को भी 11 वर्किंग डे के भीतर करने का निदेश है। मापी की रिपोर्ट आवेदन की तिथि के 14वें दिन तक निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है।
मुख्यमंत्री नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार मांग के आधार पर समयबद्ध नागरिक सेवाएं राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने में जुटी है – विजय सिन्हा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार मांग के आधार पर समयबद्ध नागरिक सेवाएं राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने में जुटी है। ताकि राज्य के नागरिकों का जीवन आसान बने और वे विकास से जुड़ी गतिविधियों में जुटकर समृद्ध और सशक्त बिहार के वाहक बन सकें। राजस्व विभाग भी स्वच्छ, सरल, समयबद्ध राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराकर इस संकल्प में राज्य के नागरिकों के साथ खड़ी है।
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अंशु झा की रिपोर्ट
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