विजय सिन्हा ने कहा- नगर विकास विभाग ने 100 दिनों में लिए हैं कई अहम फैसले

पटना : पटना नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के 100 दिनों के कामकाज और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग ने 100 दिनों में कई अहम फैसले लिए हैं और ‘डबल इंजन’ सरकार लगातार विकास की दिशा में काम कर रही है।

अब नगर निकायों में सशक्त स्थाई समिति का गठन पहले की तरह नामांकन से नहीं – डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा

डिप्टी सीएम ने बताया कि अब नगर निकायों में सशक्त स्थाई समिति का गठन पहले की तरह नामांकन से नहीं, बल्कि सभी पार्षदों के वोट से किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान तेज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सिर्फ रजिस्टर्ड होर्डिंग ही लगाए जा सकेंगे, बाकी सभी अवैध माने जाएंगे। डस्टबिन खरीद में अनियमितता की शिकायत पर जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कई अहम ऐलान किए

बिहार में अवैध मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। बिना लाइसेंस कोई भी मीट शॉप संचालित नहीं होगी। बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन कर राज्य के भौगोलिक हालात के अनुसार, नया ढांचा तैयार होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए नई डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। सभी नक्शे अब डिजिटल तरीके से पास होंगे।

व्यवस्था सुधार पर जोर

उन्होंने कहा कि मानसून से पहले तैयारी के तहत विभाग व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा, जहां लोग नाले जाम या अतिक्रमण की शिकायत कर सकेंगे। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को स्थाई मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, जो अधिकारी बदलने पर भी नहीं बदलेंगे। स्वच्छता को लेकर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अब सिर्फ खानापूर्ति नहीं चलेगी और प्रधान सचिव के नेतृत्व में मॉनिटरिंग कमिटी बनाई जा रही है।

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पार्किंग और शहरी व्यवस्था

अवैध पार्किंग वसूली पर रोक लगाई जाएगी और सभी पार्किंग स्थलों पर रेट चार्ट अनिवार्य होगा। पटना मेट्रो का काम तेजी से जारी है। मलाही पकड़ी क्षेत्र का कार्य लगभग पूरा हो गया है। बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सबवे निर्माण शुरू हो गया है।

भविष्य की योजनाएं

बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। सभी को प्लांड सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट अब Comptroller and Auditor General of India (CAG) द्वारा किया जाएगा। पहले यह काम विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे।

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