नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) पर अभी देश भर में राजनीति हो रही है दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अब यह कानून बन गया है जिसे जल्द ही लागू किया जायेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को अपनी मंजूरी दी जिसके बाद भारत सरकार के सचिव की तरफ से गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया जहां लंबी बहस के बाद 232 के मुकाबले 288 वोटों से पास हो गया।
इसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में भी काफी लंबी बहस के बाद 95 वोट के मुकाबले 128 वोटों से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था जिसे अब राष्ट्रपति ने भी शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया जिसे पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया की की जाएगी।
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बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष और वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने वाली पार्टियों पर लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल इस बिल को मुस्लिम विरोधी और मुस्लिम के साथ ही वक्फ की संपत्ति छीनने के षड्यंत्र का आरोप लगा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने से पहले ही संसद से पास होने के बाद इसके विरोध में 4 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
Waqf बिल के विरोध में 4 याचिका सुप्रीम कोर्ट में
वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास होते ही विपक्ष ने चार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सबसे पहली याचिका कांग्रेस की तरफ से बिहार के किशनगंज सांसद ने दायर की तो दूसरी याचिका असदुद्दीन ओवैसी ने जबकि तीसरी याचिका आम आदमी पार्टी ने और चौथी याचिका एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स ने दायर की है।
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