रांची : Jharkhand के मूलवासियों को असम की सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने बुधवार को अहम बयान जारी किया। यह बयान Jharkhand और विशेषकर Jharkhand के मूलवासियों और आदिवासियों से संबंधित है। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने कहा कि झारंखड में हेमंत सोरेन की सरकार अपने आदिवासी –मूलवासी लोगों के लिए उतना भी नहीं कर पा रही जितना कि Jharkhand के मूलवासियों और आदिवासियों के लिए दूसरे राज्य असम में किया जा रहा है। असम में सरकारी नौकरियों में Jharkhand के मूलवासियों और आदिवासियों को आरक्षण तक मुहैया कराया गया है।
Hemant पर तंज- अपने आदिवासियों पर असम जितना तो खर्च करें…
इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma एक बड़ा दावा किया और असम में अपनी सरकार के आंकड़े भी रखे।
सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में Himanta Biswa Sarma ने कहा कि – ‘…उतना खर्चा तो झारखंड की सरकार भी अपने यहां के आदिवासियों पर नहीं करती जितना असम सरकार अपने यहां रह रहे झारखंड के मूलवासी-आदिवासियों के लिए कर रही है।
असम में जो झारखंडी लोग हैं, उनके जनजातीयकरण के लिए हमने प्रस्ताव दिया जिसे अनुसूचित जनजाति आयोग ने मंजूरी दी है। राज्यसभा में अभी वह बिल लंबित है।
तब तक हम असम में झारखंड के मूलवासियों को सरकारी नौकरी में 3 फीसदी आरक्षण दे रहे हैं। ये बात यहां Hemant Soren जी नहीं बताएंगे’।
Himanta Biswa Sarma ने असम में झारखंड के लोगों के लिए हो रहे कामों को भी गिनाया…
असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने आगे कहा कि -‘असम में जो लोग झारखंड से गए हैं, उनके लिए आदिवासी कल्याण विभाग खोला हूं।
उस पर सालाना 200 करोड़ रुपये खर्च करता हूं मैट्रिक स्तर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक के स्कॉलरशिप पर। असम में जहां झारखंड के लोग निवास करते हैं, वहां पर सड़क निर्माण के लिए ही केवल 1000 करोड़ रुपये खर्च करता हूं‘।
