कोर्ट ने प्रार्थी से मांगा जवाब, NIA को मामले की जांच क्यों दी जाये

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले की सुनवाई आज बुधवार को की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला एनआईए गतिविधियों से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच एनआईए को सौंपनी चाहिए। कोर्ट ने प्रार्थी से पूछा कि क्यों इस मामले को एनआईए को सौंपा जाए।

क्या इस हिंसा के मामले में आतंकवादी गतिविधि दिखाई देती है। अदालत ने प्रार्थी के वकील को 3 सप्ताह के अंदर रिजवांडर फाइल करने के लिए कहा है, ताकि उन्हें उन सभी तथ्यों को पेश करने का सुनिश्चय हो सके जिससे साबित हो सके कि मामला आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है।

प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले के तार एसडीपीआई संगठन से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि, राज्य सरकार और एनआईए ने कोर्ट को बताया कि एनआईए एक्ट के तहत शेड्यूल ऑफेंस में कैसे आएगा, तभी एनआईए इस मामले को संज्ञान में ले सकेगी।

कोर्ट को बताया गया कि एनआईए ने शपथ पत्र में भी यह कहा है कि यह मामला एनआईए जांच वाला नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार को भी हस्तक्षेप याचिका के जवाब में जवाब देना होगा। दूसरी ओर, अन्य प्रतिवादियों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाई गई थी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई थी और करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। प्रार्थी के वकील ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई सही है, अगर उस दिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई होती तो

मामला और विध्वंस हो सकता था, इसमें कई और लोगों की भी जान जा सकती थी। अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है, और इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद, 2 अगस्त को निर्धारित की है।