पटना : बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म – मुख्य सचिवालय में आज चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल नौ एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े नौ प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत होने पर अब दो लाख मुआवजा दी जाएगी। पूर्व अपंगता होने पर एक लाख और आंशिक अपंगता होने पर 50 हजार मुआवजा की राशि दी जाएगी। नगर विकास विभाग विभाग के तहत बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सबवे निर्माण के लिए अब 542 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसकी स्वीकृति है कैबिनेट ने दी।
वहीं उद्योग विभाग के तहत पटना के दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और हाजीपुर के एएफपी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। वैशाली के राघोपुर और सारण के गरखा में नए आईटीआई की स्थापना के लिए 86 पदों का सृजन किया गया है। इस दोनों में आईटीआई के लिए चार करोड़ 68 लाख की राशि प्रतिवर्ष बैक करने की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तरफ औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 409 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट में सहमति बनी। पटना के करमलीचक जोन में वर्ल्ड बैंक संपोषित एसटीपी के स्थापना कार्य को पूर्ण करने के लिए 98 करोड 59 लाख की स्वीकृति दी गई।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
