रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 2 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। इस बैठक में, झारखंड राज्य के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में काम कर रही नर्सों के वेतन और शर्तों के निर्धारण पर विचार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रस्ताव के अनुसार, अब झारखंड के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में काम करनेवाली नर्सों को किसी भी परिस्थिति में 20 हजार से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा।
राज्य में 200 बेडवाले निजी अस्पतालों में नर्सों का वेतन सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाली नर्सों के बराबर होगा। अगर कोई निजी अस्पताल 100 से अधिक बेडों वाला है, तो उनके नर्सों को वेतन और भत्ता सरकारी अस्पतालों के नर्सों के सिर्फ 10 प्रतिशत कम मिलेगा।
इस निर्धारण का पालन न करने पर, अस्पतालों और नर्सिंग होमों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
सेवा शर्तों के अनुसार, किसी भी नर्स से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा, और अधिक काम करने पर उन्हें अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। सभी अस्पताल प्रबंधन नर्सों का रोस्टर चार्ट तैयार करेंगे यदी इस मे कोई बदलाव किया जायेगा तो इसकी सूचना नर्सों को दी जाएगी।
