रांची. डोरंडा से नामकुम सड़क निर्माण में जिन रैयतों की जमीन ली गयी थी, उन्हें तीन साल बाद मुआवजा राशि मिलेगी. इन रैयतों के बीच करीब 93 करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा.
इसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है. तीन साल पहले यह सड़क फोरलेन हो गयी थी. इसमें बड़ी संख्या में रैयतों की जमीन ली गयी थी.
लेकिन, रैयतों को उनकी जमीन के एवज में मुआवजा राशि नहीं दी गयी थी. काफी समय से रैयत मुआवजा भुगतान की मांग कर रहे थे.
बाद में यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय में चला गया. वहां से मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया. इसके बाद भुगतान की दिशा में कार्रवाई की गयी.
अब जाकर पथ निर्माण विभाग के मुआवजा भुगतान की राशि निर्गत करने की स्वीकृत से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने सहमति जतायी है. अब राशि जिला भू-अर्जन कार्यालय को दे दी जायेगी. वहां से रैयतों के भुगतान की सारी प्रक्रियाएं की जायेंगी. इसके बाद भुगतान किया जायेगा.
