बिहार कैबिनेट ने गाद प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है जिससे गंगा समेत अन्य नदियों से निकाली गई गाद का विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।
Google पर 22Scope चुनेंBihar Gad Management Policy, पटना: बिहार में गंगा समेत अन्य नदियों में जमा हो रही गाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने गाद प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए नदियों से निकलने वाली गाद का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मंत्री ने इसे लंबे समय से उठाई जा रही मांग को पूरा करने की दिशा में अहम पहल बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में गाद जमाव की समस्या लगातार गंभीर होती रही है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई स्तरों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस विषय पर बातचीत की थी। अब राज्य कैबिनेट से नीति को मंजूरी मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
फरक्का बराज के बाद गंगा में बढ़ा गाद जमाव का मुद्दा
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि बिहार में गाद प्रबंधन की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बैठक में भी गाद को एक बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया था। विजय कुमार चौधरी के अनुसार, फरक्का बराज बनने के बाद बिहार में गंगा के लगभग 450 किलोमीटर क्षेत्र में तेजी से गाद जमा हो रही है। उन्होंने कहा कि नदी के बीच में गाद के टीले बनने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और इसके समाधान के लिए ठोस नीति तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग ने गाद प्रबंधन नीति तैयार की, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
मिट्टी भराई समेत दूसरे कार्यों में इस्तेमाल होगी गाद
मंत्री ने बताया कि नई नीति के तहत विभिन्न विभाग निर्धारित शर्तों के अनुसार नदियों से निकाली गई गाद का दूसरे कार्यों में उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने मिट्टी भराई के काम में गाद को बेहतर विकल्प बताया। नीति का उद्देश्य गाद को केवल नदी से निकालने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसका उपयोग उपयोगी कार्यों में भी करना है। इस व्यवस्था से गाद प्रबंधन को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके इस्तेमाल के लिए अलग-अलग विभागों को तय शर्तों का पालन करना होगा। मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की मंजूरी को बिहार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
विधान परिषद चुनाव में नुकसान पर JDU करेगी समीक्षा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी को हुए नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद समीक्षा बैठक करना सामान्य प्रक्रिया है। जेडीयू हर चुनाव के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करती है। इसलिए इस बार भी समीक्षा बैठक को किसी असामान्य घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी परिणामों का आकलन करना और आगे की रणनीति तय करना राजनीतिक दलों की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।
विपक्ष के कार्यक्रम और मॉक पार्लियामेंट पर साधा निशाना
बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने इसे प्रासंगिक बताया। उन्होंने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग की देशभर में प्रशंसा हो रही है, लेकिन विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर न्यायपालिका को दबाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। वहीं, मॉक पार्लियामेंट के आयोजन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन जब सदन के सदस्य ही मॉक पार्लियामेंट करने लगते हैं तो यह बचपने की मानसिकता को दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही JDU
विजय कुमार चौधरी ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर जेडीयू की रणनीति पर भी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि, कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे और किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मंत्री के मुताबिक, सीटों को लेकर निर्णय चुनाव नजदीक आने के बाद किया जाएगा। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर तैयारी कर रही है।
Bihar Gad Management Policy क्या है?
यह नीति बिहार में गंगा समेत अन्य नदियों में जमा गाद की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई है। इसके तहत विभिन्न विभाग नदियों से निकाली गई गाद को मिट्टी भराई समेत विकास कार्यों में उपयोग कर सकेंगे।
गाद जमाव की समस्या कितनी गंभीर है?
फरक्का बराज के बाद बिहार में गंगा के लगभग 450 किलोमीटर क्षेत्र में तेजी से गाद जमा हो रही है। इससे नदी के बीच गाद के टीले बनने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं।
यह नीति किसके नेतृत्व में बनाई गई है?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पहल की घोषणा की।
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