रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने निर्देश के बावजूद छात्रों की शिकायतें सुनने के लिए लोकपाल नियुक्त नहीं करनेवाले झारखंड के 16 विवि को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है.
इनमें आठ सरकारी विवि तथा आठ प्राइवेट विवि शामिल हैं. निर्देश का पालन नहीं करने पर यूजीसी ने देश भर के 421 विवि को डिफॉल्टर घोषित किया है.
यूजीसी ने सभी विवि को 31 दिसंबर 2023 तक लोकपाल नियुक्त करने तथा इससे संबंधित यूजीसी परिनियम को हर हाल में विवि में लागू करने का निर्देश दिया था.
प्रथम चरण में झारखंड के जिन विवि को डिफॉल्टर घोषित किया गया है. इनमें रांची विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि, सिदो-कान्हू मुर्मू विवि, विनोबा भावे विवि, झारखंड स्टेट ओपेन यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड रक्षा शक्ति विवि तथा जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी (सभी सरकारी विवि) हैं.
इसी प्रकार कैपिटल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष विवि, प्रज्ञान इंटरनेशनल विवि, रामकृष्ण धर्मरथ फाउंडेशन विवि, सोना देवी विवि, श्रीनाथ विवि जमशेदपुर, र विवि (प्राइवेट विवि) हैं.
