रांचीः झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. स्मार्ट सिटी परिसर में 69 करोड़ 90 लाख 94 हजार रुपये की लागत से मंत्रियों के लिए 11 बंगले बनेंगे.
सराकार ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में संशोधन कर आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को खुले जेल में रखने का निर्णय लिया है.
20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी गई है. इस मद्द में 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
बता दें कि रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा में अधीनस्थ न्यायालयों सीसीटीवी लग चुका है, इस राशि से शेष जिलों में सीसीटीवी लगाया जाएगा.
झारखंड उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में 1 पद की स्वीकृति प्रदान की गई.
रिपोर्टः प्रतीक
