धनबाद. एक ओर रांची में सेना की जमीन पर कब्जा मामले की जांच की आंच कम नहीं हुई है, एक के बाद एक कई भूमाफिया, अंचलाधिकारी और कर्मी इसमें फंसते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोयला नगरी धनबाद में सरकारी जमीन, जिसका कस्टोडियन डीजीएमएस है, पर भूमाफियाओं एवं दबंग के द्वारा सरकारी बोर्ड हटाकर उसे कब्जा किया जा रहा है।
DGMS की जमीन पर कब्जा
दूर दूर तक दिख रही बाउंड्रीवाल अधिकारियों और बाबुओं के सपोर्ट से सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की कब्जे की दास्तान सुना रही है। मामले में DGMS ने धनबाद एसपी को पत्र लिखकर सरायढेला मौजा की खाता संख्या 177, प्लॉट संख्या 2004, मौजा संख्या 8 की उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने एवं कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया है। जब्कि स्थानीय लोगों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा से मुलाकात कर भूमाफियाओं के मंसूबे को नाकाम करने की मांग की है ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा न हो सके।
स्थानीय लोगों ने कहा कि फर्जीवाड़ा करके तात्कालिक अंचलाधिकारी की मिली भगत से सरकारी जमीन को रैयत के नाम पर दर्शाते हुए पंजी 2 में चढ़ा दिया गया है। जिसकी जांच की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने विधायक राज सिन्हा से गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय यह जमीन डीजीएमएस के कब्जे में है और इसके दूसरे हिस्से में CPWD के अधिकारियों के क्वार्टर भी बने हुए हैं।
कुछ साल पहले जब मदन मोहन झा धनबाद डीसी थे, उस वक्त सरायढेला थाना की बिल्डिंग निर्माण कार्य उक्त जमीन पर शुरू हुआ था, तब डीजीएमएस ने आपत्ति जताकर थाना बिल्डिंग निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। तब से यह जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन भूमठिया भू माफिया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से भू माफिया इस पर बाउंड्री करने में कामयाब हो गए और सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है।
सरकारी जमीन पर कब्जा
पूरे मामले में विधायक राज सिन्हा ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर उन्होंने थाना और SDM से बात की है। उपायुक्त और भूराजस्व विभाग के प्रधान सचिव से बात करके उचित जांच कर कार्रवाई की मांग करेंगे। किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं को पनपने एवं उन्हें कब्जा करने नहीं दिया जाएगा।
धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट
