डिजीटल डेस्क : Budget 2024 – आम बजट में भारतीय रेलवे के साथ मोदी सरकार पड़ोसी मुल्क भूटान पर मेहरबान। इस बार के आम बजट में भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई बातों का विस्तार से जिक्र नहीं किया लेकिन बाद में जारी लिखित ब्योरे में उनका विस्तार से जिक्र हुआ। उसी क्रम में भारतीय रेलवे के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी आम बजट 2024 में खास आवंटन हुआ है। ‘पड़ोसी पहले की नीति’ के तहत केंद्रीय बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी मुल्कों का भी खास ख्याल रखा है। भारत सरकार ने इस बार आम बजट में पड़ोसी देश भूटान के लिए सबसे ज्यादा वित्तीय मदद का पिटारा खोला है। इस हिमालयी राष्ट्र को इस वित्तीय वर्ष में 2,068 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भूटान में विभिन्न योजनाओं के लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
श्रीलंका और नेपाल के भी बढ़ाई मदद राशि, बांग्लादेश के लिए हुई कटौती
इसी क्रम में आम बजट में श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। बांग्लादेश के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट घटाया गया है। बांग्लादेश को मौजूदा आम बजट में 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये था। बांग्लादेश में इस समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर अशांति देखी जा रही है। इसके उलट नेपाल और श्रीलंका के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल को सहायता के रूप में 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि पिछले साल 550 करोड़ रुपये था। श्रीलंका के लिए इस साल 245 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि पिछले साल यह राशि 150 करोड़ रुपये थी। वहीं, मॉरीशस के लिए मदद भी 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्तीय मदद कम की गई है। उसके लिए 370 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 400 करोड़ रुपये थी। म्यांमार के लिए भी इस साल का बजट 400 करोड़ रुपये से घटकर 250 करोड़ रुपये हो गया है।
मालदीव को वित्तीय मदद में नहीं की गई कोई कटौती
आम बजट 2024 में एक खास बात यह रही कि मालदीव के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साल भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मालदीव को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मालदीव और भारत के बीच राजनयिक संबंध इस साल जनवरी की शुरुआत में तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों के बीच विवाद उस समय पैदा हुआ, जब मालदीव के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि, बाद में इन सांसदों को निलंबित भी किया गया। मोहम्मद मुइज्जी के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद विवाद शुरू हुआ। चीन के समर्थन माने जाने वाले मुइज्जी ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था। इस कदम ने भारत और मालदीव के बीच राजनियक संबंधों को और प्रभावित किया था। इसके अलावा, ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भी 100 करोड़ रुपये का आवंटन बरकरार रखा गया है।
भारतीय रेल के लिए आम बजट ने सुरक्षा पर दिया है जोर, रेल मंत्री जताया आभार
रेलवे के लिए बजट आवंटित होने पर अश्विनी वैष्णव ने वित्त मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि 2024-25 के बजट के तहत भारतीय रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से 1.08 लाख करोड़ रुपये का उपयोग रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने पर होगा। इससे रेलवे की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ बुलेट ट्रेन के सपनों को पंख लगेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में रेलवे के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण, नई ट्रेनों के संचालन पर फोकस किया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। बजट में हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए रेल सुरक्षा पर फोकस किया गया है। बजट में इसके लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। रेलवे 2500 जनरल कोच बनाने के साथ 10000 हजार अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच भी बनाएगा। रेलवे के अधूरे पुल के साथ टनल के साथ रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के काम भी तेजी से कराए जाएंगे। इसी क्रम में रेलवे हाईस्पीड ट्रेनों की संख्या पर पूरा जोर देगा। इसके लिए दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा वंदेभारत और अन्य सेमी हाईस्पीड ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। वंदे भारत के कोच अपग्रेडशन यानी स्लीपर कोच के काम भी तेजी लाई जाएगी।
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