राजस्व बढ़ोतरी में एक्साइज विभाग की बड़ी भूमिका, बोले CM Yogi

लखनऊ : राजस्व बढ़ोतरी में एक्साइज विभाग की बड़ी भूमिका, बोले CM Yogi। मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में CM Yogi आदित्यनाथ ने कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

CM Yogi ने बारी-बारी से जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, भू-राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण प्राप्त किया। CM Yogi बोले – ‘…राजस्व बढ़ोतरी में एक्साइज विभाग की बड़ी भूमिका है’।

CM Yogi का अफसरों को निर्देश – यूपी में नए आए अवैध शराब…

CM Yogi आदित्यनाथ ने एक्साइज विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि – ‘जिलेवार टारगेट की साप्ताहिक समीक्षा करें। जहां भी लापरवाही हो रही हो, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई में देर न करें। यह सुनिश्चित कराएं कि डिस्टिलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो। नदियां इनके वेस्ट से प्रदूषित न हों।

…इण्डस्ट्री से संवाद करें, तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें। अवैध मदिरा या कच्ची शराब बनाने और बेचने की गतिविधियों को बंद करने में हमें सफलता मिली है। ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई लगातार जारी रखी जानी चाहिए।

…दूसरे प्रदेशों से अनधिकृत मदिरा प्रदेश में न आने पाए, इसके लिए हर समय एक्टिव रहना होगा। राजस्व संग्रह लक्ष्य के सापेक्ष आबकारी विभाग द्वारा और बेहतर प्रयास किया जाना अपेक्षित है’।

CM Yogi
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CM Yogi ने कहा – बिना परमिट या फिटनेस का एक भी वाहन सड़क पर नहीं आए…

विभागवार समीक्षा के क्रम में CM Yogi ने आगे कहा कि – ‘बिना परमिट या बिना फिटनेस एक भी वाहन सड़क पर नहीं आनी चाहिए। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता बढाएं।

…खनन सत्र प्रारंभ हो चुका है। अवैध खनन, ओवरलोडिंग की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएं। खनन में काफी पोटेंशियल है, इसे पहचानें और राजस्व बढ़ाने के प्रयास करें।

…सामान्य जन की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए स्टाम्प एवं निबंधन से जुड़े नियमों को और सरल बनाया जाना चाहिए। बिल्डर-बायर्स के बीच समस्याओं का समाधान तेजी के साथ किया जाए।

…आवास विकास, विकास प्राधिकरण अथवा निजी बिल्डर, जहां कहीं भी रजिस्ट्री लंबित है, दोनों पक्षों से संवाद कर हल निकालें। हमें हर एक बायर के हितों की सुरक्षा करनी है। …बायर को उसके फ्लैट की रजिस्ट्री समय से मिलनी चाहिए। इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। रजिस्ट्री से राजस्व बढ़ाने, नए विकल्पों पर भी विचार किया जाए’।

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