पटना : बिहार के बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएम आवास) के जरिए पक्का मकान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने शुक्रवार यानी 10 जनवरी को घर-घर सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत परिवारों की पहचान की जाएगी, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या वे बेघर हैं। हालांकि, इस योजना का लाभा लेने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। सरकार की ओर से आखिरी बार 2018-19 में सर्वे कराया गया था, जिसमें चयनित 11 लाख लाभार्थियों को अभी आवास मिलना बाकी है। इनमें से इस साल 2.40 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण विकास विभाग स जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सर्वेक्षण राज्य की सभी पंचायतों में किया जाएगा। इसमें असिस्टेंट लेवल के कर्मी, पंचायत सेवक और पंचयात सचिवों की मदद ली जाएगी। यह सर्वे 31 मार्च 2025 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के दौरान कर्मी घर-घर जाकर यह देखेंगे की किन परिवारों के पास पक्के मकान हैं या फिर वे झोपड़ी में रहते हैं या फिर बेघर हैं।
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PM आवास योजना का लाभ उठाने के लिए ये हैं शर्तें
सूत्रों के अनुसार, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए कई तरह के मानदंड तय किए गए हैं। जैसे की परिवार की मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर में दो पहिया या तीन पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार के पास किसी तरह की जमीन न हो वे बेघर हों। भीख मांगकर और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
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