रांची: झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 जिलों में पूरी कर ली गई है। यह जानकारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि जातियों के डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य जिलों में नामित नोडल पदाधिकारियों और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा किया जा रहा है।
जिलों की स्थिति
- पूर्ण सर्वेक्षण: धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और खूंटी।
- 90-95% कार्य पूर्ण: चतरा, रामगढ़, दुमका, देवघर, सरायकेला-खरसावां और गढ़वा।
- 70% कार्य पूर्ण: रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम।
अगले चरण
जिन जिलों में जाति सर्वेक्षण (प्रपत्र-01) का कार्य पूरा हो चुका है, वहां जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी आम जनता से आपत्ति और सुझाव प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। इसके बाद सभी प्रपत्रों (प्रपत्र-01 से प्रपत्र-05) की समीक्षा विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जाएगी।
आयोग की कार्रवाई
श्री मेहता ने बताया कि सभी जिलों के नामित नोडल पदाधिकारियों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा।
झारखंड में पिछड़े वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित करने की यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और शेष जिलों में कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
