रांची: आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करेंगी। यह मोदी 3.0 यानी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। बढ़ती महंगाई और टैक्स की मार झेल रहे मध्यम वर्ग को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार टैक्स में राहत देने पर विचार कर रही है, ताकि जनता के हाथों में अधिक पैसा पहुंचे और बाजार में मांग को बढ़ावा मिले।
मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद
मध्यम वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाया जाए, जिससे जेब खर्च में कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा, खाने-पीने की वस्तुओं, पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता लाने के उपाय किए जा सकते हैं।
रक्षा क्षेत्र पर सरकार का बढ़ेगा ध्यान
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार इस बार विशेष घोषणाएं कर सकती है। भारत का रक्षा बजट उसकी कुल जीडीपी का 2.5% से कम है, जो चीन से भी पीछे है। सेना को सशक्त बनाने और विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
सरकार इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा सकती है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में चीन की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ती हिस्सेदारी पर चिंता जताई गई थी। भारत अब एशिया में चीन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए बड़े सुधार कर सकता है।
ईवी बैटरी और हाउसिंग सेक्टर को प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माताओं ने सरकार से जीएसटी कम करने और उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को अधिक समावेशी बनाने की मांग की है। वहीं, हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव हो सकता है।
रेलवे बजट में 15-20% वृद्धि की संभावना
रेलवे के लंबित प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए सरकार रेलवे बजट में 15-20% तक की वृद्धि कर सकती है। पिछले वर्ष रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला था, जिसे इस बार 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक किया जा सकता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाओं की संभावना
कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का ध्यान बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए नए कदम उठाए जाने चाहिए। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की मांग की जा रही है।
मोबाइल पर मिलेगी बजट की पूरी जानकारी
बजट 2025 की सभी जानकारियां यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगी। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री के बजट पेश करने के तुरंत बाद यह जानकारी जनता के लिए जारी कर दी जाएगी। साथ ही, बजट से जुड़े सभी दस्तावेज https://www.indiabudget.gov.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।
बजट सत्र की प्रमुख तिथियां
बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो चुका है और यह 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसका पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा।
इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री
अब तक 34 वित्त मंत्री भारत की वित्तीय सेहत की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। अब तक सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है।
बजट 2025 से देश की आर्थिक दिशा तय होगी और यह स्पष्ट करेगा कि भारत की जीडीपी वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी।
