Ranchi- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि आज ही दिन आज से एक साल पहले 16 जनवरी को
दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी. इसके बाद अब तक 158 करोड़ लोगों का
टीकाकरण किया जा चुका है. 18 और उससे ऊपर की उम्र में 93 फीसद लोग अपना पहला डोज ले चुके हैं.
पिछले तीन महीने में 66 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है. जबकि 15 वर्ष से उपर में 42 फीसद लोगों
ने अब तक वैक्सीन लिया है. आईएमएफ ने भारत के वैक्सीनेशन अभियान की प्रशंसा की है.
दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है.
कांग्रेस के काल खंड में टीबी का वेक्सिन 1978 में आया, चिकेनपोक्स का वैक्सीन भारत 2005 में आया.
पीएम मोदी के संकल्प शक्ति के कारण ही भारत में 158 करोड़ वेक्सिनेशन किया जा सका.
जब वेक्सिनका ट्रायल चल रहा था तब कांग्रेस की भूमिका संदिग्ध रह.
तरह-तरह के आरोप लगाए गए.
लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया.
राहुल गांधी ने भी वेक्सीन पर सवाल खड़ा कर जनता को भ्रमित करने का काम किया था.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ट्रायल के अगले दिन बयान
दिया था देश के लोगों को प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनना चाहिए. झारखंड में 37.3% वेैक्सीन को बर्बाद
किया गया, कई कांग्रेस शासित राज्यो में वैक्सीन को बर्बाद किया गया.
कांग्रेस वैक्सीन अभियान को असफल करना चाहती थी.
हेमंत सरकार के कुप्रबंधन से झारखंड का बेड़ा गर्क-विधायक अमित मंडल
जबकि विधायक अमित मंडल ने कहा कि वित्त और वाणिज्य कर में हेमंत सरकार ने कुप्रबंध कर झारखंड का बेड़ा
गर्क कर दिया है. जब से हेमंत सरकार आई है नेगेटिव मोड में काम कर रही है. खजाना खाली है का आरोप लगाया
जा रहा है जबकि सरकार का विजन क्या है अब तक स्पष्ट ही नहीं है. मंत्रियों को न तो फाइनेंस की समझ है और
न ही वाणिज्य की. बीजेपी की सरकार में झारखंड को बीमारू राज्य से बाहर निकाल विकासशील राज्य बनाने का
प्रयास किया गया था लेकिन हेमंत सरकार ने इसे फिर से बीमारू राज्य बना दिया. सीएजी की रिपोर्ट में राज्य में
फिजिकल डेफसिट 141911 करोड़ है. इसका मतलब साफ है कि अनाप-शनाप जगहों पर पैसा खर्च किया जा रहा है.
अब तक बजट राशि जितना खर्च हुआ है वह उंट के मुंह में जीरा के समान है. राजस्व घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है.
राज्य सरकार बताए कि राजस्व घाटा कम करने की पॉलिसी क्या है. क्योंकि आने वाले दिनों में राजकोषीय घाटा और
भी बढ़ेगा और राज्य सरकार डिजास्टर में चली जायेगी. राज्य में अवैध कोयले और बालू की ढुलाई हो रही है और
इसका घाटा राज्य सरकार को हो रहा है. इस अवैध खनन में सरकार के लोग ही शामिल हैं. गोड्डा, दुमका अवैध
माइनिंग की स्थली बन गई है.
जिस तरह सीमावर्ती इलाके में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया गया है, झारखंड मेंभी घटाया जाना चाहिए
ताकि राज्य के लोगों को लाभ मिल सके.
राज्य में टेंडर मैनेज का काम चल रहा है.
म्यूटेशन के मामले बड़ी संख्या में लम्बित हैं, एमएसएमई के 1700 यूनिट बंद हो चुके है.
