कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार में होगा युवा आयोग का गठन

पटना : मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने बड़ा दांव खेल दिया है। बिहार में युवा आयोग का गठन होगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया को जानकारी दी।

बिहार कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति पर महिलाओं को 35 फीसीद आरक्षण पर मोहर लगा दी गई है। नीतीश सरकार में पंचायती विभाग के अंतर्गत नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए भारती सेवा नियमावली-2018 मे संशोधन कर दिया गया है। जो भी दिव्यांगजन है, वह सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। किसानों के डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि करते हुए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बिहार में प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति-2025 को स्वीकृति दी गई है।

वित्त विभाग के कई प्रस्ताव पर लगी मुहर

बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली-2025 को संशोधित कर दिया गया है और 2025 के नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए पोषाहार मध्य में पुनर्निक्षण दर को मंजूरी दी गई है। बिहार भवन बिहार निवास बिहार सदन तीनों के लिए गाड़ी की खरीद को लेकर दो करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार नवीन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा।

कैबिनेट में कई और अहम प्रस्ताव पास हुए

आपको बता दें कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखा प्रबंधन प्रणाली के लिए पीडब्ल्यूसी और आईपीई ग्लोबल जैसी कंपनियों की सेवाओं के लिए कुल 8.39 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य में सीएसआर निधि के प्रभावी उपयोग के लिए सीएसआर नीति-2025 और बिहार राज्य सीएसआर सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण और शहरी संपर्क को बेहतर बनाने के लिए समस्तीपुर, नवादा, मधुबनी, मोतिहारी, कटिहार और दरभंगा सहित कई जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी मिली है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के लिए मुजफ्फरपुर और कैमूर में तीन नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण को 197.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। जिसमें किसानों को बीज, ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा दी जाएगी।

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बिहार में युवा आयोग का गठन होगा, CM नीतीश ने किया ट्वीट

बिहार कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेक के बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में युवा आयोग का गठन होगा। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे – नीतीश कुमार

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।

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स्नेहा राय और रंजीत कुमार की रिपोर्ट