Palamu : केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर जनता द्वारा चयनित जनप्रतिनिधियों का पद समाप्त हो जाने का विधेयक के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू जिला कमेटी ने भाजपा शासित केन्द्र सरकार का मेदिनीनगर छः मुहान चौक पर पुतला दहन किया गया।
कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष सन्नू सिद्दिकी ने कहा कि यह कानून पूर्णतः असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए घातक है। 20 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा संसद में असंवैधानिक विधेयक पेश किया गया। उक्त विधेयक भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांत “दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष होता है” के उलंघन के लिए लाया गया है। उक्त विधेयक असंवैधानिक रूप से जनप्रतिनिधि को उसके दायित्वों से विमुख करते हुए जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करना है।
Palamu : केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है बीजेपी
जिला प्रवक्ता चन्दन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि आए दिन ऐसा देखा जा रहा है की भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने विरोधियों को राजनैतिक, सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर नुकसान पहुँचाने अथवा अपने राजनैतिक दल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। उक्त विधेयक का दुरूपयोग कर किसी भी जन प्रतिनिधि को किसी भी केंद्रीय जाँच एजेंसी द्वारा 30 दिनों से अधिक समय के लिए न्यायिक हिरासत में भेज कर जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करते हुए सम्बंधित निर्दोष जन प्रतिनिधि को इस्तीफा देने अथवा पद छोड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा।
यह न सिर्फ जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान है वरण जनता को गुमराह करने की साजिश भी है। महिला जिला अध्यक्ष सुशीला मिश्रा ने कहा की। केंद्र सरकार को यह विधेयक वापस लेना होगा।नहीं तो आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस विधेयक का विरोध करेगा और केंद्रीय निर्देशानुसार आंदोलन कर लोगों तक सच्चाई पहुंचने का काम करेगा।
बिनोद सिंह की रिपोर्ट–
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