झारखंड कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट स्वीकृत होने से नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, आरक्षण, डीए, सारंडा पर बड़े फैसले।
Jharkhand News रांची: झारखंड में लंबे समय से रुका हुआ नगर निकाय चुनाव अब जल्द होने की दिशा में आगे बढ़ गया है, क्योंकि मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस फैसले के साथ ही नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि कैबिनेट के निर्णय के तहत एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत की अधिसीमा के भीतर तय की गई है। नगर निकायों के विभिन्न पदों पर आरक्षण स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही नगर विकास विभाग के माध्यम से अधिसूचना जारी करेगी।
Key Highlights:
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी के बाद नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ।
एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा 50% के अंदर तय।
सारंडा के 314.68 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित करने की स्वीकृति।
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब 58% होगा देय।
विश्वविद्यालय शिक्षकों व कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव (730 दिन) का लाभ मिलेगा।
Jharkhand News: सारंडा बनेगा वन्य प्राणी अभयारण्य
कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया। सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इसके साथ ही इस क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इससे सारंडा के वनों और वन्य जीवों को बेहतर सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन मिलेगा।
Jharkhand News: सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा 3%
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब राज्य के सातवां वेतनमान प्राप्त सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत DA दिया जाएगा।
Jharkhand News: विश्वविद्यालय कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा
कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (CCL) की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह सुविधा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पुरुष शिक्षक और कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे।
Jharkhand News: अन्य अहम निर्णय
बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रशासनिक पुनर्गठन, विभागीय नीतियों में सुधार और राज्य के विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े बिंदु शामिल हैं।
Jharkhand News: हाईकोर्ट ने भी जताई दिलचस्पी
इधर, झारखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूछा है कि नगर निकाय चुनाव कितनी जल्दी कराए जा सकते हैं। अदालत ने सरकार से स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में तेजी आ सके।
कैबिनेट के इस निर्णय से झारखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें दूर हो गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर चुनाव की तारीखें कब तय करती है।
