पटना : बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नए मंत्री संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 54 लोक स्वास्थ्य अनुमंडलओं में विभाग द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की एवं अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद एवं मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
टेंडर के पश्चात इस क्षेत्र में PHED वार्डों के छूटे हुए टोलों की सभी योजनाओं का कार्य अब प्रगति पर है
बैठक में सर्वप्रथम विभागीय सचिव द्वारा मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत योजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री को अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल 51,699 जलापूर्ति योजनाएं कार्यरत है। साथ ही टेंडर के पश्चात इस क्षेत्र में पीएचईडी वार्डों के छूटे हुए टोलों की सभी योजनाओं का कार्य अब प्रगति पर है। मंत्री ने पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के छूटे हुए टोलों से संबंधित टेंडरों को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र में ‘हर घर नल का जल’ का पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक के क्रम में विशेष सचिव ने केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष पर दर्ज शिकायतों की स्थिति प्रस्तुत की
बैठक के क्रम में विशेष सचिव ने केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (CGRC पोर्टल) पर दर्ज शिकायतों की स्थिति प्रस्तुत की। बताया गया कि मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत प्राप्त कुल 20,451 शिकायतों में से 19,278 का निष्पादन किया जा चुका है। इस पर मंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जलापूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि संवेदकों द्वारा जरा-सी भी लापरवाही सामने आए तो तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डिबार करें या ब्लैकलिस्ट करें। स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक के दौरान विभाग द्वारा विकसित नई रैंकिंग प्रणाली की जानकारी भी प्रस्तुत की गई
बैठक के दौरान विभाग द्वारा विकसित नई रैंकिंग प्रणाली की जानकारी भी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनीय अभियंताओं के कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि लगातार निचली रैंकिंग में आने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाएगी।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन व सम्मान देने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जा रही है
इसी क्रम में विभाग ने निर्णय लिया है कि रैंकिंग में सबसे नीचे पाए गए बॉटम पांच कार्यपालक अभियंताओं, बॉटम-10 सहायक अभियंताओं और बॉटम-25 कनीय अभियंताओं का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है व विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी विभाग द्वारा लगातार असंतोषजनक कार्य करने वाले एक कार्यपालक अभियंता, चार सहायक अभियंता और पांच कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जा रही है।
मंत्री ने सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
इसके अतिरिक्त बैठक में जीरो ऑफिस डे निरीक्षण, जलापूर्ति योजनाओं में आईओटी एकीकरण का रोडमैप, एमआईएस पोर्टल पर कार्रवाई प्रतिवेदन, विद्युत भुगतान, हाउस कनेक्शन की प्रगति, हैंड पंप मरम्मति एवं वार्ड कवरेज की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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अंशु झा की रिपोर्ट
