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Jharkhand Holi 2026: शराब बिक्री 115 करोड़ पार करने की उम्मीद, Ranchi में Highest Consumption का अनुमान

Jharkhand Holi 2026: झारखंड में होली 2026 पर शराब बिक्री 110-115 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान। रांची में 25 करोड़ तक की खपत संभव, अवैध शराब पर सख्ती जारी।


Jharkhand Holi 2026 रांची: झारखंड में होली के मौके पर शराब की बिक्री हर साल नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2026 में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुमान है। इस बार होली के दौरान राज्य में 110 से 115 करोड़ रुपये तक की शराब बिक्री होने की संभावना जताई जा रही है।


Key Highlights

• होली 2026 में शराब बिक्री 110-115 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान

• 2025 में तीन दिनों में 102 करोड़ की बिक्री हुई थी

• रांची में 22-25 करोड़ रुपये की खपत संभव

• धनबाद और हजारीबाग में भी उच्च बिक्री का अनुमान

• अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी


Jharkhand Holi 2026:पिछले वर्षों में लगातार बढ़ी बिक्री

वर्ष 2025 में होली के दौरान तीन दिनों में 102 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई थी। इससे पहले वर्ष 2024 में 92.62 करोड़ और वर्ष 2023 में 70 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी।

झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष 115 करोड़ रुपये तक की बिक्री संभव है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुमान के अनुरूप बिक्री तभी संभव है, जब अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगे।

Jharkhand Holi 2026:रांची में 25 करोड़ तक की खपत संभव

राजधानी रांची में इस बार भी सर्वाधिक बिक्री होने का अनुमान है। कारोबारियों के मुताबिक यहां अकेले 22 से 25 करोड़ रुपये तक की शराब खपत हो सकती है।

पिछले वर्ष भी रांची में 20 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई थी। इसके बाद धनबाद और हजारीबाग में सर्वाधिक खपत दर्ज की गई थी।

Jharkhand Holi 2026:अवैध शराब पर अभियान जारी

राज्यभर में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

हाल के दिनों में रांची समेत कई जिलों में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों और गोदामों पर कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में अवैध शराब और निर्माण सामग्री जब्त की गई है।

व्यापारियों का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री से न केवल लाइसेंसी दुकानों की बिक्री प्रभावित होती है, बल्कि राज्य को राजस्व का भी नुकसान होता है।

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