मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के संबंध में प्रकाशित समाचार पर विभाग का तथ्यात्मक स्पष्टीकरण

पटना : मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के संबंध में प्रकाशित समाचार में योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुरक्षण व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को अपूर्ण एवं भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक समझता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 11,73,740 सोलर स्ट्रीट लाइटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 11,25,606 सोलर स्ट्रीट लाइटों का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 96 प्रतिशत है।

समाचार में 2.16 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटों के बंद होने का जो उल्लेख किया गया है

समाचार में 2.16 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटों के बंद होने का जो उल्लेख किया गया है, वह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। दिनांक 27 जून, 2026 की सीएमएस रिपोर्ट के अनुसार 72 घंटे से अधिक अवधि से खराब सोलर स्ट्रीट लाइटों की संख्या मात्र 1,090 है। वहीं 26,580 सोलर स्ट्रीट लाइटें Signal Loss श्रेणी में हैं। Signal Loss का अर्थ सोलर स्ट्रीट लाइट का बंद होना नहीं है, बल्कि यह नेटवर्क अथवा संचार संबंधी तकनीकी स्थिति को दर्शाता है।

योजना के अनुरक्षण के लिए विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसियों के साथ स्पष्ट सेवा स्तर समझौता किया गया है

योजना के अनुरक्षण के लिए विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसियों के साथ स्पष्ट सेवा स्तर समझौता किया गया है। इसके अनुसार किसी भी खराब सोलर स्ट्रीट लाइट की सूचना प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर मरम्मत अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में मरम्मत नहीं होने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अनुरूप संबंधित एजेंसी पर आर्थिक दंड (Penalty) अधिरोपित किया जाता है। योजना में जनभागीदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से MGSSLY_CMS मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य नहीं कर रही है, तो आम नागरिक इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का ऑनलाइन अनुश्रवण कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

योजना की पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिला समाहरणालयों में एलईडी टीवी स्थापित किए गए हैं

योजना की पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिला समाहरणालयों में एलईडी टीवी स्थापित किए गए हैं, जिन पर सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMS) के माध्यम से ग्राम पंचायतों में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता से संबंधित अद्यतन जानकारी निरंतर प्रदर्शित की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमित रूप से ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर सोलर स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता की समीक्षा करते हैं व आवश्यकतानुसार त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं। पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण, तकनीकी अनुश्रवण एवं पूर्ण पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है।

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