पटना : बिहार के अंचल अधिकारी आनंद कुमार मंडल और राखी कुमारी पर भ्रष्टाचार केस में एक्शन जारी है। बिहार सरकार के अंचल अधिकारियों (CO) आनंद कुमार मंडल (सुपौल) और राखी कुमारी (रक्सौल/दनियावां) पर भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं। जिनकी प्रशासनिक स्तर पर गहन जांच की जा रही है।
CO आनंद कुमार मंडल पर करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन के घोटाले व दलालों के माध्यम से अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं
आपको बता दें कि सुपौल के अंचल अधिकारी आनंद कुमार मंडल पर करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन के घोटाले और दलालों के माध्यम से अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय स्तर पर वीडियो और साक्ष्यों के जरिए उनकी कार्यशैली और भ्रष्टाचार के मुद्दे काफी उठे हैं। इन आरोपों के बाद विभाग द्वारा उनकी गतिविधियों की निगरानी और जांच की जा रही है। रक्सौल/दनियावां अंचल की अंचल अधिकारी राखी कुमारी के खिलाफ भी अनियमितताओं, खासकर जमीन के दाखिल-खारिज और दस्तावेजों में हेर-फेर कर अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया की जांच की जा रही है और तिरहुत प्रमंडल सहित अन्य उच्च स्तरीय कार्यालयों में सुनवाई जारी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी और दाखिल-खारिज में अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर 14 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड करने सहित कुल 42 अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। कई पूर्व और वर्तमान सीओ पर आरोप पत्र (चार्जशीट) भी गठित किए गए हैं।
बिहार सरकार व राजस्व विभाग भ्रष्टाचार और कार्यों में लापरवाही के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है
बिहार सरकार और राजस्व विभाग भ्रष्टाचार और कार्यों में लापरवाही के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने भूमि सुधार एवं राजस्व मामलों में अनियमितताओं के कारण कई दर्जन अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व कर्मचारियों पर विभागीय और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में देरी और अन्य घपलों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलिप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में विभाग लगातार औचक निरीक्षण और जांच कर रहा है। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ लगे आरोप जांच में सही पाए गए हैं, उन पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
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