Jharkhand High Court Meat Sale Rules: राज्य में कटे हुए बकरों और मुर्गियों की खुलेआम बिक्री के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नियम बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार को ज़रूरी समय तो दिया, लेकिन यह भी साफ़ कर दिया कि इस प्रक्रिया में कोई भी अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का कहना है कि नियमों का ड्राफ़्ट तैयार है
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मीट की खुलेआम बिक्री और बूचड़खानों (स्लॉटरहाउस) के संचालन से जुड़े नियमों का ड्राफ़्ट तैयार कर लिया गया है। फ़िलहाल, इस प्रस्ताव को मंज़ूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया है, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए पेश किया जाएगा। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित सचिव को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले नियमों की प्रगति के बारे में एक विस्तृत हलफ़नामा दाखिल करें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की है।
जनहित याचिका (PIL) में साफ़-सफ़ाई से जुड़े मुद्दे उठाए गए
यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के ज़रिए कोर्ट तक पहुँचा। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में, जिसमें रांची भी शामिल है, कटा हुआ मीट खुलेआम प्रदर्शित और बेचा जाता है, जिससे साफ़-सफ़ाई और जन-स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। याचिका में फ़ूड सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स (खाद्य सुरक्षा मानकों) का पालन सुनिश्चित करने और आधुनिक, साफ़-सुथरी बूचड़खाना सुविधाएँ विकसित करने की मांग की गई है।
पहले भी निर्देश जारी किए गए थे
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने गौर किया कि राज्य सरकार को पहले भी 2023 में इस विषय पर नियम बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, नियमों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। नतीजतन, हाई कोर्ट ने सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है ताकि नियम लागू करने की प्रक्रिया के मौजूदा चरण को स्पष्ट किया जा सके।
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