Gumla DC Review Meeting: गुमला में विकास परियोजनाओं की समीक्षा, जानिए किन विभागों को मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी

Gumla DC Review Meeting: गुमला जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में तकनीकी विभागों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों और अधूरे प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हों, ताकि जनता को समय पर उनका लाभ मिल सके। बैठक में स्पेशल डिवीजन, माइनर इरिगेशन (MI) विभाग, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट (RWD), रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (RCD), नेशनल हाईवे, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भवन निर्माण विभाग, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम (NREP), जलमार्ग और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

15 अगस्त तक माइनर इरिगेशन विभाग की योजनाओं को सौंपने का निर्देश

माइनर इरिगेशन विभाग की समीक्षा के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें 15 अगस्त तक संबंधित विभागों को सौंप दिया जाए। इसके अलावा, चल रहे प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने और ठेकेदारों के साथ समन्वय करके रुकी हुई योजनाओं पर काम फिर से शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और योजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया।

चेनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और अस्पताल प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान

भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि चेनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। साथ ही, चेनपुर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (BPHU) के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए। सदर अस्पताल में निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए, उन्होंने काम की गति बढ़ाने और अस्पताल परिसर में सीपेज (पानी का रिसाव) जैसी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिले में चल रहे सभी मरम्मत कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सड़क और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा

रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, स्पेशल डिवीजन और अन्य तकनीकी विभागों की समीक्षा के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सभी विभागों को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वॉटरवेज़ डिपार्टमेंट की समीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कटारी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पहले ही डिपार्टमेंट को सौंपा जा चुका है। इसके जवाब में, डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि संबंधित प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई जाए और आगे की कार्रवाई को तेज़ किया जाए।

Gumla DC Review Meeting

आपसी तालमेल से विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने पर ज़ोर

बैठक के समापन पर, डिप्टी कमिश्नर ने सभी विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि विकास योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुँच सके। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स को तुरंत सौंप दिया जाए और जिन योजनाओं में किसी भी कारण से देरी हो रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हर प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करें और गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखते हुए तय समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य ज़िले में बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना और विकास कार्यों को समय पर पूरा करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है।Gumla DC Review Meeting 1

यह भी पढ़ें: Jamtara Students Protest: जामताड़ा में छात्रों का फूटा गुस्सा, शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

Patna Chhath Puja 2026: पटना में 92 गंगा घाटों और 82...

Patna Chhath Puja 2026: छठ महापर्व 2026 को लेकर पटना नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता...

Vantara EARAZA Conference 2026: वनतारा में जुटे 30 देशों के वन्यजीव...

Vantara EARAZA Conference 2026: गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा में 26 से 29 अक्टूबर तक यूरेशियन रीजनल एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम (EARAZA) का...

Giridih Drinking Water Scheme: पेयजल योजनाओं में लापरवाही पर मंत्री योगेंद्र...

Giridih Drinking Water Scheme: झारखंड में पेयजल योजनाओं की धीमी रफ्तार और लंबित कार्यों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गिरिडीह समाहरणालय...