Ranchi ACB Property Complaint: चंद्रप्रकाश चौधरी-नवीन जायसवाल की संपत्ति को लेकर ACB में शिकायत, अब शिकायतकर्ता से पूछताछ

Ranchi ACB Property Complaint: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल की संपत्ति से जुड़ी शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता हिमांशु कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को उन्हें ACB कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तलब किया गया। हिमांशु कुमार ने इससे पहले दोनों जनप्रतिनिधियों की संपत्ति को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप

शिकायतकर्ता हिमांशु कुमार ने आरोप लगाया है कि चंद्रप्रकाश चौधरी और नवीन जायसवाल ने चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल किए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति से संबंधित सही जानकारी नहीं दी। शिकायत में दावा किया गया है कि चंद्रप्रकाश चौधरी के बड़गाईं स्थित आवास की जमीन और मकान का मूल्य कथित तौर पर वास्तविक कीमत से कम दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता ने इसी तरह का आरोप विधायक नवीन जायसवाल को लेकर भी लगाया है।

नवीन जायसवाल के हरमू आवास पर भी सवाल

शिकायत में नवीन जायसवाल के हरमू स्थित आवास के आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हिमांशु कुमार का आरोप है कि गलत जानकारी के आधार पर हाउसिंग बोर्ड से मकान का आवंटन कराया गया। शिकायतकर्ता ने हाउसिंग बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि यदि किसी आवेदक का पहले से अपना मकान हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी से सात किलोमीटर के दायरे में मौजूद है, तो उसे बोर्ड की ओर से जमीन या मकान आवंटित नहीं किया जा सकता।

जांच की मांग, ACB ने शिकायतकर्ता को बुलाया

हिमांशु कुमार के अनुसार, नवीन जायसवाल का अपना मकान निर्धारित दायरे में स्थित है। इसी आधार पर उन्होंने आवास आवंटन की प्रक्रिया की भी जांच कराने की मांग की है। शिकायत के बाद ACB ने मामले से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए शिकायतकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध जानकारी से संबंधित तथ्य लिए जा सकते हैं।

आरोपों की जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट

मामले में लगाए गए आरोप फिलहाल शिकायतकर्ता के दावे हैं। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। ACB द्वारा शिकायतकर्ता को तलब किए जाने के बाद मामले में आगे की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। शिकायतकर्ता ने दोनों जनप्रतिनिधियों से जुड़े संपत्ति और आवास आवंटन के मामलों की जांच की मांग की है। अब जांच की प्रक्रिया में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।

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