Bihar SDG Budget 2027-28: बिहार में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को सरकारी योजनाओं और बजट निर्माण प्रक्रिया से प्रभावी ढंग से जोड़ने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग और बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (बीआईपीएफपी) के संयुक्त प्रयास से पटना के बापू टावर में ‘बिहार में सतत विकास लक्ष्यों के लिए बजट निर्माण’ विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बिहार की योजनाओं, बजट आवंटन और उनके परिणामों को बेहतर तरीके से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले वर्षों में बजट निर्माण की प्रक्रिया में एसडीजी को अधिक व्यवस्थित तरीके से शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा।
17 सतत विकास लक्ष्यों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में सदस्य देशों के लिए वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। कार्यशाला की मुख्य अतिथि योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में 17 सतत विकास लक्ष्यों का उचित समावेश जरूरी है। उन्होंने बजट आवंटन और उसके परिणामों को एसडीजी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार ने बहुआयामी गरीबी कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है।
पंचायत स्तर पर एसडीजी रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव
डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने पंचायत स्तर पर भी सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि स्थानीय स्तर तक विकास के आंकड़ों और उपलब्धियों का आकलन होने से योजनाओं के परिणामों को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एसडीजी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी सरकारी विभागों और सहयोगी संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक है। बजट में योजनाओं के लिए किए जाने वाले आवंटन को संबंधित सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ने से विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
2027-28 से विशेष बजट दस्तावेज लाने की योजना
वित्त विभाग की सचिव (व्यय) और बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान की निदेशक रचना पाटिल ने कहा कि बिहार में बजट निर्माण के दौरान संवेदनशील और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण, जेंडर और हरित बजट से संबंधित दस्तावेजों के बाद अब सतत विकास लक्ष्यों और शोध एवं विकास से जुड़े अलग बजट दस्तावेज भी तैयार करने की योजना है। इन दस्तावेजों को बिहार में वर्ष 2027-28 से प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल में बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान के शोधकर्ता और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, बिहार सतत विकास लक्ष्यों के लिए समर्पित बजट दस्तावेज तैयार करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
अन्य राज्यों के अनुभवों पर भी हुई चर्चा
कार्यशाला के दौरान बीआईपीएफपी के विशेषज्ञों ने अन्य राज्यों में एसडीजी आधारित बजट निर्माण के अनुभवों को भी प्रस्तुत किया। बताया गया कि असम, मेघालय और ओडिशा जैसे राज्यों ने इस दिशा में पहले ही पहल शुरू की है। बीआईपीएफपी के संकाय सदस्य डॉ. बक्शी अमित कुमार सिन्हा ने अन्य राज्यों के अनुभवों पर प्रस्तुति दी। वहीं, डॉ. बर्ना गांगुली ने एसडीजी आधारित बजट तैयार करने से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं और आवश्यक पहलुओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में डॉ. डौली कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि वित्त विभाग के संयुक्त सचिव एन. के. मेहता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ हुई लक्ष्यवार चर्चा
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में बीआईपीएफपी के संकाय सदस्यों ने विभिन्न सरकारी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार चर्चा की। इस दौरान एसडीजी को योजनाओं और बजट प्रक्रिया से जोड़ने की व्यावहारिक चुनौतियों तथा संभावित उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य बजट निर्माण को केवल वित्तीय आवंटन तक सीमित न रखकर उसे विकास के ठोस परिणामों से जोड़ना है। यदि प्रस्तावित योजना के अनुसार विशेष एसडीजी बजट दस्तावेज तैयार होता है, तो राज्य में वर्ष 2030 तक निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी और योजना निर्माण को नई दिशा मिल सकती है।
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