Jharkhand MLA Privilege, रांची: झारखंड के वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य-कर तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में जरूरी प्रावधान शामिल करने का अनुरोध किया है। मंत्री का कहना है कि विधायकों के विशेषाधिकार को केवल विधानसभा की कार्यवाही तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार भी इसके दायरे में आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा विधायकों के साथ अशिष्ट व्यवहार, उनके पत्रों की अनदेखी और जानबूझकर जनहित से जुड़े मामलों को लंबित रखने जैसे मामलों को विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया है।
विधायक के पत्र और सुझावों की अनदेखी पर सवाल
राधाकृष्ण किशोर के अनुसार, विधायकों की ओर से भेजे गए पत्रों का समय पर जवाब नहीं मिलना, फोन नहीं उठाना और जनहित से जुड़े सुझावों को नजरअंदाज करना आम शिकायतों में शामिल है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों के रवैये में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। मंत्री ने कहा कि विधायक जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार और प्रशासन के सामने रखने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में उनके पत्रों, सुझावों और जनहित से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेना जरूरी है।
नियमावली में बदलाव का सुझाव
मंत्री ने विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में संशोधन का सुझाव देते हुए कहा है कि किसी अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधि के साथ अपमानजनक व्यवहार या अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे विशेषाधिकार हनन के दायरे में लाने का प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह यदि कोई अधिकारी जानबूझकर जनहित से जुड़े किसी मामले को टालता है या विधायक के पत्र पर कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसे मामलों पर भी नियमानुसार विचार किया जाना चाहिए। राधाकृष्ण किशोर के प्रस्ताव में व्यवस्था को एकतरफा नहीं रखने की बात भी कही गई है। उनका सुझाव है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जवाबदेही पर जोर
मंत्री के अनुसार, ऐसी व्यवस्था लागू होने से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आपसी सम्मान और जवाबदेही बढ़ सकती है। इससे दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों की ओर से समयबद्ध प्रतिक्रिया और आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या होता है विधायकों का विशेषाधिकार?
विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सदन में स्वतंत्र रूप से काम करने और अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हीं अधिकारों को सामूहिक रूप से विधायकों का विशेषाधिकार कहा जाता है। विधानसभा में कही गई बात और दिए गए मत को लेकर विधायक के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी तरह विधानसभा की कार्यवाही या उसकी समितियों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप भी विशेषाधिकार से जुड़ा विषय हो सकता है। सदन या उसके सदस्यों की गरिमा को प्रभावित करने वाला आचरण भी विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है। ऐसी शिकायत सामने आने पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति या सदन नियमों के अनुसार मामले पर कार्रवाई कर सकता है। राधाकृष्ण किशोर का मौजूदा सुझाव इसी व्यवस्था के दायरे को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच होने वाले व्यवहार तथा जनहित के मामलों से जुड़े उत्तरदायित्व तक विस्तार देने से संबंधित है।
