Jamshedpur P&M Mall: P&M मॉल का पिछला गेट क्यों हुआ सील? टाटा स्टील की कार्रवाई से जुड़ी पूरी खबर

Jamshedpur P&M Mall, जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित पीएंडएम मॉल में नक्शा विचलन से जुड़े मामले को लेकर टाटा स्टील ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को कंपनी के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी मॉल परिसर पहुंचे और जमीन की लंबाई-चौड़ाई तथा वास्तविक क्षेत्रफल की जांच की। इसी दौरान मॉल के पिछले गेट को सील कर दिया गया। इससे पहले टाटा स्टील ने 1 अक्टूबर 2026 को मॉल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। नोटिस में पीएंडएम हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 करोड़ 23 लाख 86 हजार रुपये के बकाये का भुगतान करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था।

जमीन की मापी के दौरान पिछला गेट सील

शुक्रवार को टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की टीम ने मॉल परिसर में जमीन की मापी शुरू की। इस दौरान जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल और उसकी लंबाई-चौड़ाई की जांच की गई। कार्रवाई के बीच मॉल का पिछला गेट सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह गेट निक्को पार्क की ओर खुलता है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नक्शे में इसका प्रावधान नहीं था। जमीन की मापी और गेट सील करने की कार्रवाई नक्शा विचलन से जुड़े मामले के संदर्भ में की गई।

2.23 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर जारी हुआ था नोटिस

टाटा स्टील के चीफ लैंड मैनेजमेंट आनंद कुमार की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में बकाये की राशि का उल्लेख किया गया था। पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लीज रेंट और लागू 25 प्रतिशत रोड सेस के मद में कुल 2,23,86,000 रुपये बकाया हैं। कंपनी ने पीएंडएम हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा दी थी। पत्र में इससे पहले बकाये के भुगतान को लेकर किए गए पत्राचार का भी उल्लेख है।

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले पर फिलहाल मांग नहीं

टाटा स्टील ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि लीज रेंट के 120 प्रतिशत के बराबर अन्य लागू सेस के संबंध में फिलहाल कोई मांग नहीं उठाई गई है। कंपनी के अनुसार, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल मॉल परिसर में जमीन की मापी और पिछले गेट को सील किए जाने की कार्रवाई चर्चा में है। बकाये के भुगतान और नक्शा विचलन से जुड़े मामले में आगे की स्थिति संबंधित दस्तावेजों और विभागीय कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

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