Bihar Cabinet Decisions 2026, पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजनाओं तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा पांच जिलों के ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने, बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना के लिए 4572.53 करोड़ रुपये की संशोधित लागत मंजूर करने और हाजीपुर में नया बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसलों का असर कर्मचारियों, छात्राओं, किसानों, ग्रामीण परिवारों, उद्यमियों और आम लोगों से जुड़ी कई योजनाओं पर पड़ेगा। आइए जानते हैं बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
बिहार सरकार ने सातवें केंद्रीय संशोधित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनधारियों तथा पारिवारिक पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत यह 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है। इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा।
छात्राओं के लिए 214.20 करोड़ की दो नई योजनाएं
कैबिनेट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष से अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना भी 2026-27 से 2029-30 तक लागू रहेगी। इसके लिए 126 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। दोनों योजनाओं पर कुल 214.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पांच जिलों के ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के सेंटर
राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कौशल को बढ़ावा देने के लिए पांच जिलों के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में CIIT सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये सेंटर रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI यानी पीएम-सेतु योजना के तहत इन केंद्रों की स्थापना टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से होगी। इसके लिए 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया सरकारी ITI खोला जाएगा। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। इस संस्थान के संचालन पर हर साल 2.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4572.53 करोड़ मंजूर
बिहार में सड़क और पुल आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। गंगा नदी पर बन रहे चार लेन के इस पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर होगी, जबकि इसके पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किलोमीटर है। परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 4572.53 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार निर्माण कंपनी को मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण आवास योजना के लिए 1399.60 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के लिए 1399.60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के क्रियान्वयन को वित्तीय सहयोग मिलेगा।
हाजीपुर में 44.52 करोड़ से बनेगा नया बस स्टैंड
वैशाली जिले के हाजीपुर में नया बस स्टैंड बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे मौजा सेंदुआरी वासुदेव उर्फ चपता में इसके लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण, खरीद या लंबी अवधि की लीज पर ली जाएगी। जमीन से जुड़े कार्यों के लिए 44.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क
राज्य की 59 जेलों में बंद कैदियों को कॉलिंग की सुविधा देने के लिए प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क लगाए जाएंगे। इनका संचालन पांच वर्षों तक OPEX मॉडल पर किया जाएगा। यह काम BSNL के बिहार सर्किल के माध्यम से कराया जाएगा। इस परियोजना पर 8.85 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली है।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को भी मंजूरी
कैबिनेट ने उदेरास्थान सिंचाई परियोजना की महमूदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन, महमूदा मुख्य नहर के विस्तार और भारथु शाखा नहर में एक फॉल के निर्माण के लिए 53.59 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और व्यय मंजूरी दी है। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और पानी की निकासी से संबंधित कार्यों की संशोधित लागत 254.57 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। इसके साथ ही बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 और अगले आदेश तक राज्य आपदा रिस्पांस फंड (SDRF) के गठन एवं संचालन की व्यवस्था को मंजूरी मिली है। राज्य आपदा प्रबंधन फंड (SDMF) के तहत मिलने वाली राशि के इस्तेमाल, संचालन और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था को भी स्वीकृति दी गई है।
इको-टूरिज्म की 11 योजनाएं PPP मॉडल पर होंगी संचालित
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको-टूरिज्म और पार्क विकास से जुड़ी पहले से स्वीकृत 11 योजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इको-टूरिज्म के विकास के लिए तैयार तीन अन्य प्रस्तावों को भी PPP मॉडल के जरिए पूरा कराने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक के क्षेत्र में फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन और बिहार स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन तथा रखरखाव के लिए 9.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि के तहत 71.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं को लागू करने के लिए भी प्रशासनिक और व्यय मंजूरी दी गई है।
भूमि अधिग्रहण विभाग में 342 नए पदों का होगा सृजन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि अधिग्रहण निदेशालय और जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालयों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के 438 स्थायी पद समाप्त किए जाएंगे, जबकि 342 नए स्थायी पदों का सृजन किया जाएगा। राज्य के नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी एमएसीपी का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पहले से सृजित एक सहायक वन संरक्षक, एक वनपाल और दो वनरक्षियों के कुल चार पद निर्धारित किए जाएंगे। वहीं, बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का वेतन स्तर संशोधित कर लेवल-10 करने की मंजूरी दी गई है।
भवन निर्माण और जलयान संचालन के लिए नए नियम
कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बिहार आयुष मिश्रक संवर्ग (आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी) की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 और बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से संबंधित विभागों में नियुक्ति, सेवा शर्तों और नियमन की व्यवस्था को स्पष्ट करने का रास्ता खुलेगा।
चुनाव कार्य के लिए 2247.53 करोड़ रुपये मंजूर
चुनाव कार्य में लगाए गए वाहनों के बकाया भुगतान और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश झा का पद और उनकी संविदा अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े कार्यालयों के पुनर्गठन, स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग नियमों और अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इस तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए नई योजनाएं, तकनीकी शिक्षा, सड़क-पुल निर्माण, ग्रामीण आवास, पर्यटन, सिंचाई और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
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