बिहार कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी, EV Policy 2026, AI प्रोजेक्ट, नए कॉलेज, पुलिस पद सृजन और उद्योग निवेश समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
Bihar Cabinet Decision 2026 पटना: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, शिक्षा, उद्योग, परिवहन और तकनीकी विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 19 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें महंगाई भत्ता बढ़ाने, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026, AI आधारित परियोजना और नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
Bihar Cabinet Decision 2026:सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत
कैबिनेट ने छठे वेतनमान पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत करने की मंजूरी दी। वहीं पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए DA 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत तथा सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के कर्मचारियों के लिए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
Key Highlights
बिहार कर्मचारियों के DA में 1 जनवरी 2026 से बढ़ोतरी
सातवें वेतनमान वालों का DA 58% से बढ़कर 60%
बिहार EV Policy 2026 को कैबिनेट मंजूरी
AI आधारित “Aryabhata Drishti” परियोजना के लिए 209 करोड़ स्वीकृत
तीन नए डिग्री कॉलेज और 132 पदों के सृजन को मंजूरी
Bihar Cabinet Decision 2026:उद्योग, शिक्षा और पुलिस व्यवस्था पर बड़ा फोकस
कैबिनेट ने वैशाली जिले में 1243.45 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विस्तार योजना को मंजूरी दी। इसमें 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना का रास्ता साफ हुआ।
इसके अलावा राज्य में तीन नए डिग्री कॉलेज खोलने और 132 शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पांच नए पद सृजित किए गए।
Bihar Cabinet Decision 2026:EV Policy और AI Project को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित “The Aryabhata Drishti” परियोजना के लिए 209 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई। यह परियोजना कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जाएगी।
कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना” के गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की।
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