
Bihar MLC Membership Case, पटना: बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है। दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेश पर लिया गया यह फैसला दोनों नेताओं के लिए अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार ने इस संबंध में दो अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए हैं। इनमें याचिकाओं को खारिज करने के कारणों का उल्लेख किया गया है। सचिवालय के अनुसार, याचिकाएं निर्धारित कानूनी और प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा नहीं करती थीं। इसलिए उन्हें सुनवाई योग्य नहीं माना गया।
दसवीं अनुसूची और 1994 के नियमों का नहीं हुआ पालन
सचिवालय की ओर से जारी पत्रों के मुताबिक, सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं में संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियम, 1994 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाएं जरूरी शर्तों के अनुरूप नहीं थीं। ऐसे में उनके आधार पर दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी।
RJD के पांच नेताओं ने की थी सदस्यता रद्द करने की मांग
वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पांच नेताओं ने याचिकाएं दायर की थीं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद शामिल थे। इन नेताओं ने दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई करने और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि, विधान परिषद सचिवालय की जांच में याचिकाएं निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाई गईं। इसके बाद इन्हें खारिज कर दिया गया।
जन सुराज के नेताओं की याचिकाएं भी हुईं खारिज
इस मामले में जन सुराज के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच अन्य लोगों ने भी याचिकाएं दाखिल की थीं। इनमें संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे। सचिवालय ने इन याचिकाओं को भी अमान्य कर दिया। जारी पत्रों के अनुसार, नियमों के तहत इस तरह की याचिका दायर करने का अधिकार विधान परिषद के किसी मौजूदा सदस्य को ही है। बाहरी व्यक्तियों को इस प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। इसी आधार पर जन सुराज से जुड़े लोगों की याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं।
एफिडेविट और सत्यापन में भी पाई गईं खामियां
याचिकाओं को खारिज करने के पीछे केवल अधिकार क्षेत्र से जुड़ी आपत्तियां ही नहीं थीं, बल्कि कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक कमियां भी सामने आईं। RJD नेताओं की ओर से दाखिल याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। इसके अलावा जरूरी कानूनी शपथ पत्र यानी एफिडेविट और सत्यापन की प्रक्रिया में भी कमियां पाई गईं। सचिवालय ने इन्हीं आधारों पर सभी याचिकाओं को विचार योग्य नहीं माना। इस फैसले के बाद वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की विधान परिषद सदस्यता फिलहाल सुरक्षित बनी हुई है।
भाजपा कार्यालय जाने के बाद शुरू हुआ था विवाद
हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। चुनाव के कुछ दिनों बाद दोनों नेता पटना स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। वहां उनकी तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें वे भाजपा का गमछा पहने और सदस्यता की रसीद लिए नजर आए थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद RJD और जन सुराज की ओर से दोनों नेताओं के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। दोनों नेताओं और भाजपा की ओर से कहा गया था कि उन्होंने केवल बाहर से समर्थन दिया है। इसके बाद मामला विधान परिषद सचिवालय पहुंचा था। अब सभी याचिकाओं के खारिज होने से दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है।
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