झारखंड में JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की समय-सीमा खत्म हो गई है, जिससे 20-25 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चित है।
Google पर 22Scope चुनेंझारखंड में JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार की दो महीने की समय-सीमा खत्म हो गई है। 19 नवंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इससे लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी है।
JPSC Appointment रांची: JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों की Appointment का मामला एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दी गई दो महीने की समय-सीमा पूरी हो गई है, लेकिन अब तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। आयोग में जुलाई 2026 से अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं। इससे आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं, राज्य के करीब 20 से 25 लाख प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के बीच भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
JPSC Appointment: दो महीने में नियुक्ति का सरकार ने दिया था भरोसा
जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का मामला वन विभाग में कर्मचारियों की कमी से संबंधित स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठा था।
10 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने हाईकोर्ट को बताया था कि दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर आयोग के रिक्त पद भरने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने सरकार को 18 नवंबर से पहले आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। साथ ही रिपोर्ट की अग्रिम प्रति न्यायमित्र अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है।
JPSC Appointment: जुलाई से खाली हैं अध्यक्ष और सदस्यों के पद, आयोग का काम प्रभावित
जेपीएससी में जुलाई 2026 से अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं। आयोग में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लंबे समय से पद रिक्त रहने पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने राज्य सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा बताने को कहा था। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने सरकार की गंभीरता का हवाला देते हुए दो महीने में नियुक्ति पूरी होने की संभावना जताई थी।
अब निर्धारित समय बीतने के बाद 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर की गई कार्रवाई का विवरण पेश किया जा सकता है।
JPSC Appointment: 21 प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द होने से बढ़ी अभ्यर्थियों की चिंता
जेपीएससी में नियुक्ति नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की चिंता बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। अब नई प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब पूरी होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
राज्य सरकार 18 अगस्त 2026 को जेपीएससी की ओर से संचालित 21 प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द कर चुकी है। इसके अलावा जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से भी कई महीनों से नई नियुक्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं।
ऐसे में उम्र सीमा पार होने की चिंता भी अभ्यर्थियों को सता रही है। उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है।
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JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के पद कब से रिक्त हैं?
JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के पद जुलाई 2026 से रिक्त हैं। इससे आयोग का प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है।
सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितना समय दिया गया था?
हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2026 को सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। यह समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है।
JPSC की कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए गए हैं?
राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को JPSC की ओर से संचालित 21 प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द कर दिए हैं।
अगली हाईकोर्ट सुनवाई कब होगी?
JPSC नियुक्ति मामले की अगली हाईकोर्ट सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इस सुनवाई में सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
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